नवी दिल्ली : जम्मू-काश्‍मीरच्या बाबतीत केंद्र सरकारची काही निश्‍चित धोरणं आहेत; आणि टप्प्याटप्प्याने त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकार त्या राज्यात काय करत आहे, याचे भान मंत्रिमंडळातील सर्वच सदस्यांना आहे. त्यामुळे विरोधकांनी त्याची चिंता करु नये. जम्मू काश्‍मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयकाचा राज्याच्या दर्जाशी कोणताही संबंध आत्ता तरी नाही. मात्र, योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू काश्‍मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी लोकसभेत केलं आहे.

अमित शहा पुढे असंही म्हणाले की, संसदेत असं म्हटलं गेलं की अनुच्छेद 370 हटवताना जी आश्वासनं सरकारमार्फत देण्यात आली होती त्यांचं काय झालं? मी त्याचंही उत्तर देणार आहे. परंतु विचारू मी इच्छितो की अनुच्छेद हटवून केवळ 17 महिने झाले आहेत; तुम्ही जे 70 वर्ष केलं त्याचा हिशोब घेऊन आला आहात का? ज्यांच्या पिढ्यांना देशात शासन करण्याची संधी मिळाली, त्यांनी स्वत:ला प्रश्न विचारावेत, आमच्याकडे महिन्यांचा हिशोब मागण्याच्या लायक आपण आहोत किंवा नाहीत?’ असं म्हणत गृहमंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.

संसदीय अधिवेशना दरम्यान जम्मू काश्‍मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2021 संबंधी चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी हे विधान केलं. “जम्मू काश्‍मीरला राज्याचा दर्जा परत कधीही मिळणार नाही’ असा उल्लेख या विधेयकात कुठेही नसल्याचंही अमित शहांनी स्पष्ट केलंय.