‘११ महिने उलटले, सरकारने काहीही केलेले नाही’ ; जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याच्या दर्जाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर होणार सुनावणी

Full State of Jammu and Kashmir। जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी करणार आहे. याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे की न्यायालयाने केंद्र सरकारला जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशात राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश द्यावेत.
लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या खंडपीठासमोर ठेवले आणि ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणाऱ्या खटल्यांच्या यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात येऊ नये अशी विनंती केली. सीजेआय गवई यांनी त्यांची विनंती मान्य केली.
२०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली आणि न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. २०१९ मध्ये, जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करण्यात आले आणि त्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. Full State of Jammu and Kashmir।
न्यायालयाने असेही म्हटले होते की जम्मू आणि काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा देण्यात यावा. सरकारनेही न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते यावर विचार करेल, परंतु याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की आतापर्यंत सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही किंवा कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
याचिकाकर्ते झहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक आहेत. झहूर अहमद हे शिक्षक आहेत, तर खुर्शीद अहमद मलिक हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते म्हणतात की सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतरही, गेल्या ११ महिन्यांत राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. ते म्हणाले की राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित न करणे हे संघराज्याच्या मूलभूत वैशिष्ट्याचे उल्लंघन आहे, जे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या आहेत, ज्यावरून असे दिसून येते की राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यात कोणतीही अडचण नाही. राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यात कोणतीही सुरक्षा चिंता, हिंसाचार किंवा इतर कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. Full State of Jammu and Kashmir।





