Fugewadi Hooch Tragedy – अवैध दारू विक्री होऊ नये, यासाठी पोलीस प्रशासन आणि राज्य उत्‍पादन शुल्‍क विभाग असे दोन-दोन विभाग कार्यरत असतानाही विषारी दारूने मृत्‍यूचे थैमान घातले. फुगेवाडी परिसरातील विषारी दारू सेवनाने १५ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलीस आणि राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क विभागाच्‍या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्‍ह निर्माण होत आहे.

दोन-दोन विभाग असतानाही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध हातभट्टी दारुचे धंदे चालतातच कसे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दापोडी पोलीस ठाण्याच्‍या हद्दीत अवैध दारू धंदे सुरू असल्‍यामुळे पोलिसांनी दापोडी पोलीस ठाण्यातील सहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (एक्साईज) भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अवैध दारू निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मानली जाते. अशा परिस्थितीत शहरात अवैध दारूचे जाळे वाढत असताना आणि त्यातून जीवितहानी होत असताना संबंधित विभागाने नेमकी कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येत नाही.

दुसरीकडे, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडून अवैध दारूविरोधातील कारवायांची आकडेवारी नियमितपणे जाहीर केली जाते. २०२५ आणि २०२६ या कालावधीतही शेकडो गुन्हे दाखल करून दारू अड्ड्यांवर धाडी टाकण्यात आल्या. तरीही अनेक अवैध दारु धंदे सुरू असल्‍याचे दिसून येते. यामुळे पोलिसांच्‍या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्‍ह निर्माण होत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूविरोधात वर्षभरात किती धाडी टाकल्या जातात, किती गुन्हे नोंदविले जातात, किती आरोपींवर कारवाई होते आणि किती भट्ट्या उद्ध्वस्त केल्या जातात, याबाबतची माहिती सार्वजनिक स्तरावर फारशी उपलब्ध नसते. दारू हा विषय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यक्षेत्राशी थेट संबंधित आहे. अशा घटनांनंतर केवळ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून भागणार नाही.

अवैध दारूचे जाळे कोणाच्या दुर्लक्षामुळे वाढले, कोणत्या यंत्रणा अपयशी ठरल्या आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना का प्रभावी ठरल्या नाहीत, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवरील माहिती संकलन, अवैध धंद्यांवर लक्ष ठेवणे आणि तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करणे ही जबाबदारी पोलीस यंत्रणेचीही आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोन्ही यंत्रणांच्या कामकाजाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.

मृत्‍यूची जबाबदारी कोण घेणार?
फुगेवाडी दुर्घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. अवैध दारूचा प्रश्न केवळ गुन्हेगारीचा नाही, तर सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रशासनिक उत्तरदायित्वाचाही आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करताना केवळ पोलीस विभागापुरती मर्यादा न ठेवता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येत आहे. नागरिकांचा प्रश्न मात्र सरळ आहे, जबाबदाऱ्यांचा खो-खो खेळण्याएवजी जबाबदारी निश्चित करुन कठोर कारवाई व्‍हावे, जेणे करुन अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही.