नवी दिल्ली, दि. 21 – केंद्र सरकारकडून इंधन दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी कारणीभूत असल्याचे नेहमी सांगितले जाते. मात्र, पेट्रोल-डिझेलवर लादण्यात आलेल्या करांच्या माध्यमातूनच गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने घसघशीत कमाई केल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.

31 मार्च 2021 रोजी समाप्त आर्थिक वर्षांत इंधनावरील करांच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत 3.35 लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे, जी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत 88 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. कोरोना संकटाच्या सुरुवातीच्या काळात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव प्रचंड घसरले होते. तरीही मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात विशेष कपात केली नव्हती. त्यानंतर मे 2020 मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात विक्रमी वाढ करण्यात आली होती.

परिणामी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे 19.98 रुपयांवरून 32.9 रुपयांवर गेले, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कही यातून प्रति लिटर 15.83 रुपयांवरून, 31.8 रुपयांवर गेले. एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 मध्ये इंधनावरील उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून आलेले उत्पन्न 1.78 लाख कोटी रुपये होते. करवाढीचा परिणाम म्हणून एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 या दरम्यान सरकारच्या तिजोरीत केवळ पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन कराद्वारे 3.35 लाख कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत दिली.

जून महिन्यात इक्रा या रेटिंग एजन्सीकडून एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यामध्ये केंद्र सरकारने इंधनाचे दर कमी केले तरी उत्पन्नात विशेष फरक पडणार नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.चालू आर्थिक वर्षातील परिस्थिती पाहता पेट्रोल-डिझेलची मागणी 14 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

मात्र, इंधनाच्या दरात कपात न झाल्यास ही मागणी 13 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली घसरेल. 2021 मध्ये आतापर्यंत पेट्रोलची मागणी 10.6 टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. तर इंधनावरील करापोटी केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात 55 टक्‍क्‍यांनी वाढ होऊ ते 3.5 लाख कोटी इतके झाल्याचे इक्राच्या अहवालात म्हटले होते.