US-Iran War : अमेरिका आणि इराण दरम्यान युद्ध संपवण्यासाठी झालेल्या ऐतिहासिक अंतरिम करारामुळे जागतिक राजकारणाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या करारामुळे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (होर्मुझची सामुद्रधुनी) जलमार्ग पुन्हा खुला होणार असून, इराणच्या अणुकार्याक्रमावर दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा चर्चा सुरू होणार आहे. तसेच, या करारामुळे इराणला आपले खनिज तेल जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा मुक्तपणे विकण्याची परवानगी मिळणार आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील ‘पॅलेस ऑफ व्हर्साय’ येथे, तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी तेहरानमध्ये या करारावर स्वाक्षरी केली. करारानुसार, आगामी ६० दिवस ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधून होणारी जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे टोलमुक्त असेल.   (US-Iran War )

 

इराणने हा जलमार्ग बंद केल्यामुळे जागतिक स्तरावर इंधन आणि अन्नधान्याचे दर कडाडले होते आणि अमेरिकेत महागाई ४ टक्क्यांवर पोहोचली होती. आता या करारामुळे तेल पुरवठा सुरळीत होऊन जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर कमी होण्यास मदत होईल.  (US-Iran War)

या अंतरिम करारामुळे इराणच्या तेल निर्यातीवरील अमेरिकेचे निर्बंध तात्पुरते शिथिल होणार आहेत. गेल्या वर्षी इराणने तेल विक्रीतून ४५ अब्ज डॉलर्स कमावले होते, परंतु निर्बंधांमुळे चीन हा त्यांचा एकमेव मोठा खरेदीदार होता.   (US-Iran War)

आता इराणला नवीन ग्राहक मिळतील आणि चांगल्या किमतीत तेल विकता येईल. याशिवाय, युद्धोत्तर पुनर्रचनेसाठी ३०० अब्ज डॉलर्सचा निधी आणि परदेशात गोठवलेली इराणी मालमत्ता परत मिळण्याचे संकेतही या करारात आहेत.

इस्रायलची नाराजी   (US-Iran War)

या अंतरिम करारानंतर पुढील ६0 दिवसांत दोन्ही देशांमध्ये मुख्य अणुकरारावर वाटाघाटी होतील. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली इराणला आपले समृद्ध युरेनियम सौम्य करावे लागेल. मात्र, इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक सशस्त्र गटांना (प्रॉक्सी मिलिशिया) मिळणारा पाठिंबा यावर या करारात सध्या कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत.

दुसरीकडे, या वाटाघाटींमधून बाजूला ठेवण्यात आल्यामुळे इस्रायलने या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, पंतप्रधान बेंझामिन नेतन्याहू यांच्यावर देशांतर्गत टीका होत आहे.

लेबनॉनमधील युद्ध संपवण्याचे आवाहन या करारात असले, तरी इस्रायल आणि हिजबुल्लाह या कराराचे थेट भाग नसल्यामुळे तिथे सुरू असलेला संघर्ष हा शांतता करारासाठी पुढील काळात मोठे आव्हान ठरू शकतो.