पुणे – जागतिक बाजारात क्रुडचे दर वाढत असल्याचे भासवून तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बेसुमार वाढ चालू केली आहे. प्रत्यक्षामध्ये भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर इतक्‍या उच्चपातळीवर आहेत की त्यामध्ये आणि क्रुडच्या दरामध्ये बरीच विसंगती असल्याचे दिसून येते. त्यातल्या त्यात पुढील काही काळ भारत आणि इतर आशियाई देशांना सध्याच्या (60 डॉलर प्रति पिंप) दरावरच क्रुड देण्याचा निर्णय सौदी अरेबियाने घेतला असल्यामुळे पेट्रोलची दरवाढ जास्तच त्रासदायक भासत आहे.

मुळात नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटीच्या कक्षेत नसलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविले आहे. हे शुल्क कमी केल्याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार नाहीत. मात्र अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात तरी केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्कात कपात होण्याची शक्‍यता मावळली आहे.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून सरकार प्रत्येक वर्षाला 90 हजार कोटी रुपयाचे कर संकलन करीत होते. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने 2019 -2020 मध्ये या शुल्कातून 3.39 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. यावरून मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीत उत्पादन शुल्क किती कमी होते आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कालावधीत उत्पादन शुल्क किती जास्त आहे याचा अंदाज येतो.

विशेष म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीत क्रुडचे दर 142 डॉलरपर्यंत वाढले असताना उत्पादन शुल्क कमी पातळीवर ठेवून त्या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी पातळीवर ठेवले होते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत होती. नरेंद्र मोदी यांच्या कालावधीत एक वेळ क्रूडचे दर 20 डॉलर प्रति पिंपावर गेले होते. आता हे दर 60 डॉलर प्रति पिंप आहेत.

मात्र तरीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन क्रूड महागल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर महाग झाले असल्याचे सांगत आहेत. या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीत राज्यांच्या मुल्यवर्धित कराचाही तेवढाच वाटा आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीत राज्यांकडून इंधनावरील कराद्वारे 1.6 लाख कोटी रुपये वर्षाला जमा केले जात होते. आता हा आकडा 2.21 लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे.

क्रुड आणि पेट्रोलचा दर
एक पिंप क्रुडचा दर सध्या 60 डॉलर म्हणजे 4,500 रुपये आहे. एका पिंपातून 159 लिटर पेट्रोल मिळते. या हिशेबाने एक लिटर पेट्रोलचा दर 28 रुपये पडतो. मात्र भारतात हा दर 93 रुपये आहे.