राज्याकडूनही उद्योजक, कामगारांची निराशा; उद्योगनगरीसाठी कोणतीही भरीव तरतूद नाही
पिंपरी – महाराष्ट्र राज्य सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 चा अर्थसंकल्प सोमवारी सादर केला. उद्योजक आणि कामगारांसाठी तसेच राज्यातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत मोठी औद्योगिक वसाहतींपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड या उद्योगनगरीसाठी कोणतीही भरीव तरतूद, घोषणा नसल्याने उद्योजक आणि कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पाबाबत दैनिक प्रभात ने उद्योजकांशी चर्चा केली असता त्यांनी या अर्थसंकल्पाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्रापाठोपाठ राज्यानेही निराश केल्याचे म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड ऍग्रीकल्चर या औद्योगिक संघटनेने अर्थसंकल्पाला उद्योग आणि कामगारांना निराश करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे.
उद्योजकांच्या अपेक्षांचा भंग
पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजने म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड व आसपासच्या परिसरात दहा हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांनी करोनाकाळात मोठे नुकसान सहन केले. उद्योजकांनी कामगारांचे तीन महिन्यांचे पगार व इतर खर्च कोणतेही उत्पन्न नसताना केले. लाखो-कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करुन पुन्हा कामास लागलेल्या उद्योजकांना अर्थसंकल्पातून सवलती मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु राज्य सरकारकडून अपेक्षा भंग झाला आहे. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) उद्योजकांवर राज्याला केंद्राकडून पाच टक्के निधी मिळतो. तेव्हा एमएसएमई उद्योजकांच्या वीज दरात प्रति युनिट दोन ते तीन रुपयांची कपात होते, अधिभार कमी होणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य सरकारने उद्योजकांना असा कोणताही दिलासा दिला नाही.
उद्योगांना सबसिडी का नाही?
सर्वाधिक आर्थिक नुकसान सहन केलेल्या उद्योजकांना कर्जाच्या व्याज दरात सबसिडी जाहीर होण्याची अपेक्षा होती. राज्य सरकार स्वतः सबसिडी जाहीर करेल, असा विश्वास उद्योजक व्यक्त करत होते. परंतु उद्योगांविषयी राज्य सरकारने अशी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात केली नाही.
परिस्थिती गंभीर, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
या अर्थसंकल्पावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत चेंबरने म्हटले आहे की, उद्योगनगरीमध्ये सध्या गंभीर परिस्थिती असल्याची जाणीव सर्वपक्षीय आमदार आणि खासदारांना असतानाही त्यांनी वित्तमंत्र्यांना स्वतः भेटून उद्योगांच्या समस्या मांडल्या नाहीत. औद्योगिक पट्ट्यात मोठी परदेशी गुंतवणूक येणार असल्याचे सांगितले जाते. परंतु तोपर्यंत सध्या सरु असलेल्या उद्योगांपैकी 25 टक्के उद्योग बंद होतील आणि 30 टक्के कामगार बेरोजगार होतील. तसेच उद्योग इतर राज्यात जाण्याची शक्यता आहे. इतकी गंभीर परिस्थिती असतानाही राज्य सरकारने उद्योगनगरीकडे दुर्लक्ष केल्याची नाराजी चेंबरने व्यक्त केली आहे.
करोनामुळे उद्योगांना प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले असताना राज्य सरकारकडून कोणतीही दिलासादायक तरतूद करण्यात आली नाही. राज्याच्या आणि केंद्राच्या तिजोरीत मोठी भर घालणाऱ्या उद्योगनगरीला दुर्लक्षितच ठेवण्यात आले आहे. सबसिडी, व्याज दरात सवलत अशा घोषणा होणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य सरकारने देखील उद्योगनगरीतील उद्योजक आणि कामगारांची निराशाच केली आहे.
– ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज.
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून देशभरातील नागरिकांची निराशा झाली होती. राज्यातील नागरिकांची ही निराशा दूर करणारा राज्यातील सर्व घटकांचा, सर्व भागांसाठी भरीव तरतुदी असलेला हा सर्वसमावेशक असा महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत बारावीपर्यंतच्या मुलींना एसटीबसचा मोफत प्रवास, तसेच महिलांसाठी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेद्वारे महिलेच्या नावावर घर घेतल्यास नोंदणी शुल्कात 1 टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. या निर्णयाची 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलबजावणी करण्याचीही घोषणा केली आहे. याबरोबर आरोग्य सुविधांवर भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना जाहीर करत, भरीव तरतुदीचा समावेश अर्थसंकल्पात केला आहे. रस्ते, रेल्वे प्रकल्प, भौतिक सुविधांना गती देणारा अर्थसंकल्प आहे. आयटी पार्क उभारण्याचा निर्णय हा राज्यात मोठा रोजगार निर्माण करणारा आहे. औंध येथे रुग्णालयासाठी तरतूद केलेली आहे. मोशी येथे आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. पुण्यात क्रीडा विद्यापीठ स्थापनेसाठी घोषणा करण्यात आली आहे. पुण्यातील वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पासाठी तरतूद केलेली आहे.
– संजोग वाघेरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहराध्यक्ष
अर्थसंकल्प शहरातील सर्वसामान्यांचा अपेक्षाभंग करणारा आहे. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला नाही तर मुंबईत महापालिकेला भरघोस निधी दिला गेला आहे. यामध्ये इतर महापालिकांना दुय्यम स्थान देण्यात आल्याचे दिसून येते. करोना काळात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने जवळपास 300 कोटी रुपयांचा निधी खर्ची केला. शासनाकडून कमीत कमी 150 कोटी रकमेचा निधी मिळणे अपेक्षित असताना राज्य शासनाकडून कुठलीही मदत नाही. अर्थसंकल्पातही त्याबाबत कुठलीही तरतूद नाही. शहरवासियांना वीज बिलात कुठलीही सूट दिली नसल्याने निव्वळ चेष्टा झाल्याचे अर्थसंकल्पातून दिसुन येते. केंद्रशासनाकडून रस्ते, महामार्ग, सिंचन आणि पाणीपुरवठा असे महत्वाचे प्रकल्प सुरु असून ते या राज्य शासनाने आपल्या नावे खपविल्याचा प्रकार समोर येत आहे.
– नामदेव ढाके, सत्तारुढ पक्षनेते, महापालिका
राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा निराशाजनक आहे. सध्या महागाई खूप वेगाने वाढते आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झाली आहे. या पार्श्वभुमीवर, महागाईबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या बाबींवर अर्थसंकल्पात लक्ष देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. राज्यातील असंख्य तरुण सध्या बेरोजगार आहेत. त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने निराशाच केली आहे.
– सचिन चिखले, शहराध्यक्ष तथा गटनेता, मनसे.
राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळासाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याशिवाय आण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीचे सध्या सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. त्यासाठी देखील तरतूद केलेली नाही. या अर्थसंकल्पात मातंग समाजाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मातंग समाजाला उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी अर्थपुरवठा करणारे महामंडळ दुर्लक्षित ठेवले आहे. तसेच पुण्यातील संगमवाडी येथील क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी देखील तरतूद केलेली नाही. मुंबई येथील लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे यांचे चिरानगर येथील राष्ट्रीय स्मारकासाठी देखील तरतूद नसल्याचेच दिसते. क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे आयोगाबाबत देखील धोरण जाहीर केले नाही.
– अमित गोरखे, प्रदेश भाजपा सचिव व माजी अध्यक्ष लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ
