दोन दिवसांनी म्हणजे एक ऑक्टोबरपासून नवीन महिना सुरू होत आहे आणि याच तारखेपासून बँक आणि सामान्य जीवनाशी संबंधित अनेक नियम बदलतील. मग तो नोकरदार लोकांच्या पगाराशी संबंधित विषय असो किंवा पेन्शन आणि एलपीजी सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.

* एक ऑक्टोबरपासून एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीतही बदल होणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला घरगुती एलपीजी आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या नवीन किंमती जाहीर केल्या जातात. गेल्या महिन्यात गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 25 रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. ऑक्टोबर महिन्यात गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत पुन्हा वाढ होऊ शकते.

* एक ऑक्टोबरपासून क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड पेमेंटशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होणार आहे. तुमच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डमधून ऑटो डेबिटचा नवीन नियम लागू झाला आहे. या अंतर्गत बँका ग्राहकांच्या माहितीशिवाय तुमच्या खात्यातून पैसे कापू शकणार नाहीत. बँक तुम्हाला यासाठी आगाऊ माहिती देईल आणि तुमच्या संमतीनंतर पेमेंट खात्यातून कापले जाईल.

* त्याच वेळी, नवीन नियमांनुसार, असे मानले जाते की एक ऑक्टोबरपासून सरकार नवीन वेतन संहिता लागू करू शकते. नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यास टेक होम पगार कमी होईल. एक ऑक्टोबर 2021 पासून हा नियम अंमलात आणला जाणार होता, परंतु राज्य सरकारांच्या अडचणींमुळे तो काही काळ पुढे ढकलावा लागला.

* रेल्वे एक ऑक्टोबरपासून नवीन वेळापत्रकही लागू करू शकते. रेल्वे दरवर्षी एक ऑक्टोबर रोजी नवीन वेळापत्रक जारी करते. या वर्षी देखील एक ऑक्टोबर पासून नवीन वेळापत्रक जारी केले जाऊ शकते. करोना महामारीमुळे गेल्या वर्षी हे केले गेले नाही.

* ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स अर्थात ओबीसी बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँकेची जुनी चेकबुक वैध राहणार नाहीत. या बँका इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. यानंतर, खातेधारकांचा खाते क्रमांक, चेक बुक, आयएफएससी कोड बदलण्यात आला आहे. एक ऑक्टोबरपूर्वीचे जुने चेकबुक वापरले जाऊ शकत नाही.

* एक ऑक्टोबरपासून डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटशी संबंधित नियमांमध्येही बदल होणार आहे. आता पेन्शनधारक ज्यांचे वय 80 वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे ते देशातील सर्व प्रमुख पोस्ट ऑफिसमध्ये त्यांच्या लाइफ सर्टिफिकेटमध्ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सादर करू शकतील.

* सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे नियमही बदलले आहेत. म्युच्युअल फंड हाऊसमध्ये काम करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना नवीन नियमानुसार मालमत्ता अंतर्गत व्यवस्थापन लागू होईल. MSC कंपन्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या 10% गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांच्या युनिटमध्ये करावी लागेल.

* दिल्ली सरकारने एक ऑक्टोबरपासून राजधानी दिल्लीतील खाजगी दारूची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, दिल्ली सरकारने 16 नोव्हेंबरपर्यंत केवळ सरकारी दुकानांमध्येच दारू विकण्याची परवानगी दिली आहे.