नवी दिल्ली – आगामी अथवा नजिकच्या भविष्यकाळात तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमधला डाटाही वापरायची गरज राहणार नाही. केंद्र सरकारतर्फे देशात डिजिटल क्रांतीला चालना देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वायफाय ऍक्‍सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजनेला केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, “पीएम-वाणी’ अंतर्गत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस ऍग्रिगेटर्स आणि ऍप पुरवठादारांचा समावेश असेल.

या योजनेमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. देशात सार्वजनिक वायफाय कव्हरेज वाढण्यासह रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. लॉकडाऊन काळात विशेषत: 4-जी नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी इंटरनेटची मागणी वाढली होती.

पीडीओ एक छोटी दुकान वा सुविधा केंद्रही (सीएससी) असू शकत. त्यासाठी परवान्याची गरज नसेल, ना नोंदणीची. तसेच त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. देशभरात एक कोटी डेटा सेंटर उघडले जाणार असल्याचे माध्यमांच्या वृत्तांत म्हटले आहे.

पब्लिक डेटा ऑफिस हे वाणीच्या अनुरूप वायफाय ऍक्‍सेस पॉइंटची स्थापना, त्याचे मेंटेनन्स आणि ते चालवतील. तसेच ते ग्राहकांपर्यंत ब्रॉडबॅंड सेवाही पोहोचवतील. पब्लिक डेटा ऑफिस ऍग्रिगेटर (पीडीओए) मंजुरी व लेखाजोखा ठेवण्याचे काम करतील. सेंट्रल रजिस्ट्री पीडीओ, ऍप प्रोव्हायडर्स व पीडीओएच्या विवरणाचे काम पाहील.