नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्यसाधून आजपासून देशभरात करोनाला रोखण्यासाठी मोफत लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. करोना लसींचे उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांकडून एकूण लसीच्या 75 टक्के भाग भारत सरकार स्वतः खरेदी करुन राज्य सरकारांना मोफत देणार आहे. तसेच भारतात तयार होणाऱ्या लसींपैकी 25 टक्के लसीचे डोस खाजगी रुग्णालयं थेट विकत घेऊ शकणार आहेत. तशी परवानगी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना मोफत लसीकरणााची घोषणा केली. खाजगी रुग्णालयं कोरोना लसीच्या निर्धारित किमतीहून एका डोसवर अधिकाधिक 150 रुपये सर्विस चार्ज आकारू शकणार आहेत. यावर लक्ष ठेवण्याचे काम राज्य सरकार करणार आहे. केंद्र सरकार राज्यांची लोकसंख्या, संसर्ग झालेल्यांची संख्या आणि लसीकरणाचा वेग या सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन लसींचे डोस पुरवणार आहे.

विशेष म्हणजे, अनेक राज्य सरकारांनी सुचवले होते की, त्यांना स्थानिक आवश्यकतानुसार लसींची थेट खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात यावी. यानंतर भारत सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली होती. त्यानंतर मोदींनी जनतेला संबोधित करताना 18 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण भारत सरकार मोफत करणार असल्याचे  जाहीर केले होते.

मोदी म्हणाले होते की, “देशातील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकार घेणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना केंद्राकडून मोफत लस दिली जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला लसीकरणासाठी काहीही खर्च करावा लागणार नाही.  लसीकरणाची 25 टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारांची होती. ती जबाबदारीही भारत सरकार घेईल.

येत्या 2 आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी 75 टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल,” असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले .

लसीबाबत अफवा पसरवणाऱ्या लोकांनाही मोदींनी इशारा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं की, “जे लोक लसीबद्दल संशय निर्माण करत आहेत आणि अफवा पसरवत आहेत ते निरपराध नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहेत. अशा अफवांबद्दल सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.”