पुणे – आजी-माजी नगरसेवक तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना खासगी रुग्णालयांमध्ये महापालिकेच्या निधीतून मोफत उपचार केले जातात. मात्र, आता लोकप्रतिनिधींच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी मोफत उपचारासाठी पत्र दिली आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधीच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांना उपचार खर्च देण्याबाबत मनपाचा ठराव अथवा तरतूद नसल्याने उपचारांचा खर्च देण्यास नकार देण्यात येत आहे. यामुळे वाद उद्‌भवत आहेत.

याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. अंशदायी वैद्यकीय सेवा योजनेत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या 90 टक्के रक्कम महापालिका देते, तर 10 टक्के रक्कम कर्मचारी भरतात. मात्र, आजी-माजी नगरसेवकांना ही सवलत 100 टक्के लागू असते. नगरसेवक हयात असताना त्यांची मुले, आई-वडील अथवा सासू-सासऱ्यांच्या उपचाराचा खर्च पालिका करते.

मात्र, संबंधित नगरसेवकाच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांकडूनही उपचार खर्चाची मागणी करण्यात येते आहे. त्यासाठी कार्ड करून द्यावे, म्हणून हे वारस हेलपाटे मारत आहेत. सुरुवातीला महापालिकेने काही कार्ड करून दिली. मात्र, ही सेवा पुरवण्यास पालिकेने नकार दिला आहे.

दरवर्षी चार कोटी रुपयांचा खर्च

या मोफत वैद्यकीय सेवेसाठी दरवर्षाला सुमारे चार कोटी रुपयांचा निधी लागतो. अंदाजपत्रकात दोन कोटी रुपयांची तरतूद दरवर्षी असते. मात्र, त्यापेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने दरवर्षी दोन कोटींचा निधी वर्गीकरणाद्वारे दिला जातो. महापालिकेच्या पॅनेलवरील कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येतात. तसेच त्याचा खर्च महापालिकाच देते. महापालिकेकडे असलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 250 हून अधिक आजी-माजी सभासद या योजनेचा लाभ घेत आहेत.