Supreme Court of India – राजकीय पक्षांनी निवडणुकीवर डोळा ठेवून मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी जाहीर केलेल्‍या योजना अलीकडचा कल हा लोकशाही मूल्यांच्या अस्तित्वालाच सर्वात मोठा धोका आहे. तसेच तो संविधानाच्या आत्म्यालाही इजा पोहोचवणारा आहे.

त्‍यामुळे सत्‍ताधारी पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या मोफत गोष्टींचे आश्वासन लाच म्हणून घोषित करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल करण्‍यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्‍यायालयाने निवडणूक आयोगासह केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत उत्‍तर मागविले आहे.

निवडणूक आयोग आज महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्‍या आहे. तत्‍पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ही याचिका आधीच्या प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी जनतेसाठी अनेक लोकोपयोगी योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी दरमहा १५०० रुपयांपर्यंतची रोख लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

टोल टॅक्समध्ये सूट देण्यासारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. अशा निर्णयांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांची घोषणा लाच म्हणून जाहीर करावी, अशी मागणी या याचिकेत कोर्टाकडे करण्यात आली.

हा एक प्रकारे मतदारांना लाच देण्याचा प्रकार आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. निवडणुकीपूर्वी काही काळ मोफत योजनांच्या घोषणेवर बंदी घालावी, अशी बंदी केवळ सरकारलाच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांना लागू झाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्‍यात आली आहे.

कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी ही नवीन याचिका दाखल केली. २०२२ मध्ये भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय या विरोधात जनहित याचिका घेऊन सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. याचिकाकर्ते शशांक जे. श्रीधर यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांनी सोमवारी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले होते.

विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान मोफत योजनांचे आश्वासन देणा-या राजकीय पक्षांनी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत लाचखोरी किंवा मतांसाठी प्रलोभन मानले पाहिजे. दुसरीकडे, अश्विनी उपाध्याय यांनीही या विरोधात जनहित याचिका घेऊन सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

मतदारांना मोफत सुविधा किंवा मोफत भेटवस्तू देण्याची आश्वासने थांबवण्याचे आवाहन केले होते. निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेतून केली.