मुंबई : ऊसतोडणी मुकादमांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूरांसह सर्व घटकांच्या हितरक्षणासाठी राज्य सरकार लवकरच नवा कायदा आणणार आहे. राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, ऊसतोडणी मजूर, यांच्यात उचलीच्या (अग्रीम) रकमेवरुन होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी. यासाठी ऊसतोडणी मुकादम व मजूरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार,साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करुन मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचना देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.

राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांची उचल दिली जाते. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत.

अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. तोडणी मुकादमांकडून वाहतूकदारांची हत्या होण्यासारखे गुन्हे घडतात. आजमितीस तोडणी मजूरांनी कोट्यवधी रुपययांची फसवणूक केल्याचे गून्हे दाखल आहेत. अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालून उपाययोजना शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान

अजित पवार म्हणाले की, ऊसतोडणी मजूरांचे हितरक्षण करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजूरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजूरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजूरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी मजूरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारीत नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे., असंही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.