युरोपियन संघातील ठरावाबाबत फ्रान्सची प्रतिक्रिया 

ब्रुसेल्स : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे, असे फ्रान्सने स्पष्ट केले आहे. युरोपिय संघाचा संस्थापक सदस्य असलेल्या फ्रान्सने या संदर्भातील आपली भूमिका यापूर्वीही स्पष्ट केली आहे. युरोपिय संघटना ही पूर्ण स्वतंत्र संघटना आहे, असे फ्रान्सच्या मुत्सद्यांशी निकटच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.

युरोपिय संघाच्या संसदेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याशी संबंधित एक ठराव आणण्याच्या हालचाली काही सदस्यांनी सुरू केल्या आहेत. या ठरावाचा एक मसुदाही तयार करण्यात आला आहे. अर्थात या ठरावाचा मसुदा मंजूर करण्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली गेली आहे.

युरोपिय संसदेच्या सभागृहामध्ये ठराव मांडण्यासाठी आगोदर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. त्यानुसारच या ठरावाच्या मसुद्याबाबतची मंजूरी दिली गेली आहे. संसद सदस्यांनी या मसुद्यावर अधिक प्रक्रिया करण्यापूर्वी भारत सरकारबरोबर चर्चा करून ठरावात नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीची खातरजमा करून घ्यायला हवी, असेही या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

युरोपिय संसदेच्या सदस्यांनी जगभरातील लोकशाही प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या अन्य कोणत्याही भूभागातील हक्क आणि अधिकारांबाबतच्या अंतर्गत कारभाराबाबत कोणतीही कृती करता कामा नये. नैसर्गिकीकरण शोधणारा प्रत्येक समाज हा संदर्भ आणि निकष या दोन्ही गोष्टींवर विचार करतो. हे काही अवमूल्यन नाही.

युरोपियन संसदही असाच विचार करते आहे. त्यामुळे या मसुद्याचा पाठपुरावा करणाऱ्या सदस्यांकडूनही योग्य तथ्यच मांडले जाईल, अशी आशा या स्रोताने व्यक्‍त केली आहे.