मुंबई : राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. यामुळे अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार हे कथित 25 हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळ्यात आरोपी आहेत, हा खटला बंद करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. मात्र याला विरोध करण्यासठी चार नवीन याचिका सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सगळ्या याचिकांवर 5 ऑक्टोबरला एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

ईओडब्ल्यूने सप्टेंबर 2020 मध्ये अजित पवार यांना क्लीन चिट देत पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यानंतर यंदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेत यापूर्वी सात सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.त्यापाठोपाठ आता सहकारी साखर कारखान्यातील सभासदांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

माणिक भीमराव जाधव यांच्यासह अनिल विश्वासराव गायकवाड, नवनाथ असराजी साबळे आणि रामदास पाटीबा शिंगणे यांनी या क्लोजर रिपोर्टविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

शिखर बँक घोटाळा नेमका काय आहे?
राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला होता.