Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४ मोठे निर्णय! दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादीचे आमदार सरसावले
Cabinet Meeting : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांचे एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Cabinet Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाची आज, मंगळवारी महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. गृह विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित हे निर्णय आहेत.
दरम्यान, राज्यावर दुष्काळाचे संकट असताना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांचे एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१. नक्षलवाद्यांकडून लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस (Cabinet Meeting)
नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तींसाठी रोख बक्षीस योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अशा शस्त्रांचा शोध घेण्यास मदत होणार आहे.
२. सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा
राज्यातील उच्च आणि तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेऊन या सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
३. वस्त्रोद्योग धोरणात महत्त्वाचे बदल
राज्याच्या एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार पालघर जिल्ह्याचा झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच झोन-४ ही वर्गवारी रद्द करण्यासह विस्तारीकरणाच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत.
४. पालघरमध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाची स्थापना
पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच सरकारी वकील कार्यालये आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, या उद्देशाने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांनी आपल्या एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार आमदारांच्या एका महिन्याच्या वेतनाचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना मदत मिळावी, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Jackie Shroff : २६ वर्षांपूर्वीची आठवण! जॅकी श्रॅाफ यांनी शेअर केली खास पोस्ट





