महापौर टिळक यांची माहिती : संरक्षण विभागाचे उंचीचे नियम शिथिल

पुणे – संरक्षण विभागाने बांधकामांसाठी घातलेले समुद्रसपाटीपासूनच्या उंचीचे नियम शिथिल झाल्याने पुण्यातील सुमारे साडेचारशे प्रस्ताव “क्‍लिअर’ होतील, अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणे, पीएमआरडीए आणि पिंपरी-चिंचवड मिळून सुमारे 1,500 प्रस्ताव या नियमामुळे अडकले होते. मात्र, हवाई दलाने समुद्रसपाटीपासूनचे घातलेले नियम शिथिल केले आहेत. उंचीचे प्रमाणपत्र देण्याचे संपूर्ण अधिकार महापालिकेला दिले आहेत.

यामध्ये पुण्यातील सुमारे 600 प्रस्ताव अडकले होते. त्यातील अंदाजे 450 प्रस्तावांना “ग्रीन सिग्नल’ मिळू शकणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले. उरलेले 150 प्रस्ताव हे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी आणि उंचीच्या नियंत्रण कक्षेत येत असल्याने त्याची परवानगी केंद्रीय संरक्षण दलाकडूनच घ्यावी लागणार आहे. तूर्तास साडेचारशे प्रस्ताव यातून सुटले आहेत, असे महापौरांनी नमूद केले. रखडलेल्या प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरू करावी असे आदेश देण्यात आले असून, एकूण प्रस्तावातील 90 टक्के प्रस्ताव येत्या महिन्याभरात “क्‍लिअर’ होतील, असे महापौरांनी स्पष्ट केले.

या परवानगीसाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून उंचीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक होते. मात्र, या विभागाची पुरेशी यंत्रणा नसल्याने येथील कामकाज ठप्प झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, या विभागाचीही अशीच अवस्था आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्राअभावी बांधकामे ठप्प झाली आहेत. अखेर आता महापालिकेकडून यासंबंधीचे प्रमाणपत्र महापालिकेलादेखील देता येणार आहे. त्यामुळे आता बांधकाम विभाग उंचीसंदर्भातील प्रमाणपत्र देणार आहे. महापालिका प्रशासनाने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर संरक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावेच लागणार आहे. शहरातील बांधकामांच्या उंचीवर निर्बंध आणण्यासाठी हवाई दलाने तयार केलेला नकाशा तसेच संरक्षण मंत्रालयाने 2015 साली याबाबत काढलेल्या आदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी पालिकेने संरक्षण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. त्याला यश मिळाले आहे.