नवी दिल्ली – कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात येथील विशेष न्यायालयाने सोमवारी माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे यांच्यासह चौघा दोषींना 3 वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावली. ओडिशातील सत्तारूढ बिजू जनता दलाच्या (बिजद) स्थानपेत महत्वाची भूमिका निभावणाऱ्या 68 वर्षीय रे यांनी केंद्रातील वाजपेयी सरकारमध्ये राज्यमंत्रिपद भुषवले होते.

झारखंडमधील एका कोळसा खाणीच्या वाटपात 1999 मध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप होता. त्याप्रकरणी न्यायालयाने रे यांच्याबरोबरच प्रदीपकुमार बॅनर्जी, नित्यानंद गौतम आणि कॅस्ट्रॉन टेक्‍नॉलॉजीज लि. (सीटीएल) कंपनीचे संचालक महेंद्रकुमार आगरवाल यांना 3 वर्षे तुरूंगवास सुनावला. बॅनर्जी आणि गौतम हे सेवानिवृत्त अधिकारी घोटाळ्यावेळी कोळसा मंत्रालयात कार्यरत होते. न्यायालयाने रे यांना 10 लाख रूपयांचा तर बॅनर्जी आणि गौतम यांना प्रत्येकी 2 लाख रूपयांचा दंड ठोठावला. आगरवाल आणि सीटीएल यांना प्रत्येकी 60 लाख रूपये दंड ठोठावण्यात आला. उच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यासाठी सर्व दोषींना जामीन मंजूर करण्यात आला.

शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने व्हाईट कॉलर गुन्हे समाजाच्या दृष्टीने अधिक धोकादायक असल्याचे म्हटले. तशाप्रकारच्या गुन्ह्यांमुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्याशिवाय, समाजाच्या नीतिधैर्यावर त्यामुळे परिणाम होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.