राज्यातील 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मंजूर

कराड – राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकरिता राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क सहाय्यक अनुदान वितरित करण्यात येते. राज्यातील एकूण 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतीं यांना 2018-19 पासून हे थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळाले नव्हते. यासाठी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांच्याकडे मागणी केली होती. शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे राज्यातील 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना 2018-19 वर्षातील थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळणार आहे.

राज्यात एकूण 241 नगरपरिषदा व 144 नगरपंचायती अशा एकूण 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायती आहेत. शासनाने यापूर्वी राज्यातील महानगरपालिकांना 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अनुदान वितरित केले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांना अंदाजे रु. 577 कोटी मुद्रांक शुल्क अनुदान थकीत होते. महानगरपालिकांप्रमाणेच नगरपरिषदा/नगरपंचायती देखील मुद्रांक शुल्क वितरित करणे आवश्‍यक होते. याची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली व पाठपुरावा केला. त्यानुसार राज्य शासनाकडून नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना 2018-19 या वित्तीय वर्षातील रु. 70 कोटी थकीत अनुदान वितरित करण्याबाबतचा शासन आदेश 6 जून 2023 रोजी (आदेश क्र. नपप्रसं/2023-24/ मुद्रांक शुल्क अनुदान/का-5/3040) निर्गमित केला.

या आदेशानुसार सातारा जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना एकूण रक्कम रु. 3.41 कोटी, तसेच कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघातील कराड नगरपालिकेला रु. 38 लाख, तर मलकापूर नगरपालिकेला रु. 58 लाख इतकी रक्कम वितरीत झाली आहे.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबतचे प्रयत्न करून सरकारकडे पाठपुरावा केल्याने राज्यातील 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना तब्बल 70 कोटी थकीत अनुदान वितरित करण्याबाबतचा शासन आदेश सरकारने निर्गमित केला आहे. याबद्धल माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायतींकडून आभार व्यक करण्यात आले आहेत.