Former Chief Justice Ranjan Gogoi ।  उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यातील भाजप सरकार यूसीसीच्या अंमलबजावणीची घोषणा करेल. दरम्यान, भारताचे माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई यांनी याला प्रगतीशील कायदा म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘यूसीसी हे देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की ते लागू करण्यापूर्वी एकमत निर्माण केले पाहिजे.’असेही त्यांनी म्हटले आहे.

गोगोई सुरत लिटफेस्ट २०२५ मध्ये “न्यायपालिकेसाठी आव्हाने” या विषयावर बोलत होते. माजी सरन्यायाधीश म्हणाले, “एकसमान नागरी संहिता हा एक प्रगतीशील कायदा आहे जो कायद्यात पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या परंपरांची जागा घेईल.”असे त्यांनी म्हटले.

माजी सरन्यायाधीश म्हणाले, “मला वाटते की हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दिशेने एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. याचा संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ (धर्म पाळण्याच्या अधिकाराशी संबंधित) शी कोणताही विरोध नाही. दत्तक, विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काच्या प्रकरणांवरही यूसीसीचा परिणाम होईल. गोव्यात ते खूप चांगले काम करत आहे.”

गोगोई म्हणाले, “या मुद्द्यावर एकमत निर्माण झाले पाहिजे आणि त्याबद्दल येणाऱ्या अनावश्यक किंवा खोट्या बातम्यांची चौकशी झाली पाहिजे. देशाला एकत्र आणण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. आज आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रथा आणि परंपरा आहेत आणि याचा परिणाम सामाजिक न्यायाच्या बाबींवर होतो. कोणत्याही देशात असे खूप जास्त कायदे असू शकत नाहीत.

…ते समजत नसल्याचा आव आणतील Former Chief Justice Ranjan Gogoi । 
राम मंदिराचा निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व रंजन गोगोई यांनी केले. गोगोई म्हणाले, “मी सरकार आणि सर्व खासदारांना एकमत निर्माण करण्याची विनंती करेन. लोकांना UCC म्हणजे काय ते सांगा. लोकांना हे समजेल पण एक वर्ग कधीच समजणार नाही… ते ते न समजल्याचे नाटक करतील… ते विसरतील पण आपल्याला पुढे पहावे लागेल.

रंजन गोगोई यांनीही न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, “सध्या देशात न्यायाधीशांची संख्या २४ हजार आहे आणि ती एक लाखापर्यंत वाढवली पाहिजे, तरच प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत सुधारणा होईल. माजी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, सध्या ५ कोटी प्रलंबित प्रकरणे आहेत आणि २०१९ मध्ये जेव्हा त्यांनी सरन्यायाधीशपद सोडले तेव्हा अशा प्रकरणांची संख्या ३ कोटी होती.

‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ ला पाठिंबा  Former Chief Justice Ranjan Gogoi । 
‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ यावर गोगोई म्हणाले की त्यांनी त्याचे समर्थन केले आहे. गोगोई म्हणाले, “देशात दरवर्षी निवडणुका होतात. दरवर्षी आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाते. याचा सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होतो.” गोगोई म्हणाले की, आपल्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दर ६ महिन्यांनी निवडणुका होतात. यामुळे बरीच कार्यरत यंत्रणा आणि पैसा खर्च होतो आणि राज्याचे कामकाज थांबते.

मुस्लिम संघटना न्यायालयात जाण्याची तयारीत  
एकीकडे, उत्तराखंडचे पुष्कर सिंह धामी सरकार यूसीसी लागू करण्यास तयार आहे, तर दुसरीकडे, मुस्लिम संघटना त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याबद्दल बोलत आहेत. मुस्लिम सेवा संघटना, तंजीम-ए-रहनुमा-ए-मिल्लत आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी स्पष्ट केले आहे की समान नागरी कायदा लागू होताच ते न्यायालयात जातील.

मुस्लिम सेवा संघटनेचे अध्यक्ष नईम कुरेशी यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते की, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होताच, आम्ही दुसऱ्याच दिवशी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात पोहोचू. उत्तराखंड सरकारने आणलेल्या समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून एका धर्माची संस्कृती दुसऱ्या धर्मावर लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप कुरेशी यांनी केला होता.

हेही वाचा
“मी तापानं फणफणत होतो, गोमूत्र पिऊन बरा झालो” ; आयआयटीच्या संचालकाचा मोठा दावा