नगर  – मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या समितीने नगर जिल्ह्यासह नव्याने 22 जिल्हे व 49 तालुके निर्मितीचा प्रस्ताव दिल्याने गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून दुर्लक्षित झालेला जिल्हा विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नगर जिल्ह्याचे त्रिभाजन करण्याची शिफारस या समितीने केल्याने आता जिल्हा मुख्यालयासाठी स्थानिक कृती समित्यांसह नेत्यांनी लगेच मोर्चोबांधणी सुरू केली आहे. आपलाच तालुका जिल्हा मुख्यालयासाठी कसा योग्य आहे, ते पटवून देण्यासाठी या समित्यांकडून जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 2018 मध्ये नव्याने जिल्हे व तालुके निर्माण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. वित्त, महसूल, नियोजन विभागाचे सचिव तसेच विविध पक्षाचे नेते आणि विभागीय आयुक्‍त या समितीमध्ये होते.

या समितीने नुकताच आपला अहवाल सरकारला दिला आहे. जिल्हा विभाजनाला महाविकास आघाडी चालना देण्याची शक्‍यता असल्याने जिल्ह्यातील नेत्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नगर जिल्ह्याच्या विभाजनचा निर्णयाचा चेंडू महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कोर्टात टाकला होता. तेव्हापासून ना. थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्‍यात नव्या जिल्ह्याचे मुख्यालय हे संगमनेर असावा यासाठी स्थापन झालेल्या कृती समितीने पुन्हा डोके वर काढले. जिल्हा मुख्यालयाचा निर्णय ना. थोरात हे घेणार असल्याने त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी या समितीने तालुक्‍यात हालचाली सुरू केल्या आहेत.

मोठ्या जिल्ह्याचे विभाजन तसेच त्रिभाजन करण्याचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीने दिल्याने लवकरच नव्या जिल्ह्याच्या निर्मितीची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या समितीने तब्बल नव्याने 22 जिल्हे व 49 तालुके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात अहमदनगर जिल्ह्याचे त्रिभाजन करण्याची शिफारस केली आहे. नगर जिल्ह्यातून शिर्डी, संगमनेर व श्रीरामपूर असे तीन जिल्हे निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे.

त्यामुळे आता नगरचे नव्याने तीन जिल्हे होणार का? दोन जिल्हे हा आता वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. संगमनेर, शिर्डी व श्रीरामपूर असे तीन नवे जिल्हे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला असल्याने या जिल्ह्याला कोणते तालुके जोडले जाणार तसेच शेजारच्या जिल्ह्यातील काही तालुके या नव्या जिल्ह्यांना जोडले जाणार का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीने जिल्ह्याचे त्रिभाजन करण्याची शिफारस केल्यानंतर गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून थंडावलेले जिल्हा विभाजनाचे वारे पुन्हा वाहू लागले आहे. माजी पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी जिल्हा विभाजन करणार असे जाहिर केले होते. शिंदे यांनी वारंवार ही भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर जिल्ह्याच्या मुख्यालयावरून संगमनेर, श्रीरामपूर, शिर्डी तसेच कोपरगावमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली. स्थानिक नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कृती समिती स्थापन करून आपला तालुका मुख्यालयासाठी कसा योग्य आहे.

हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात जिल्हा विभाजनाचा निर्णय होणार की नाही हे फडणवीस सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले नसले तरी तालुकापातळीवर मात्र मुख्यालयाचा वाद रंगला होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही महिने या जिल्हा विभाजनच्या चर्चेवर पडदा पडला होता. पण आता पुन्हा जिल्हा विभाजनचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समितीने जिल्हा विभाजन नाही तर त्रिभाजन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता मुख्यालयाचा वाद उत्तरे नाही तर दक्षिणेत रंगण्याची चिन्हे आहेत. सध्या तरी संगमनेर, श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव या तालुक्‍यामध्ये जिल्हा मुख्यालयासाठी स्थानिक कृती समित्यांकडून मोर्चोबांधणी सुरू केली आहे. त्यांच्या हालचालींना आता वेग आला आहे.