पुणे – वादामुळे कौटुंबिक न्यायालयाची पायरी चढलेले 18 दाम्पत्यांतील वाद मिटले आहेत. शनिवारी झालेल्या लोकअदालतमध्ये झालेल्या समुपदेशानंतर त्यांनी नव्याने संसार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही प्रकरणे ऑनलाइन देखील निकाली काढण्यात आली.

 

 

लोकअदालतमध्ये 104 प्रकरणे ठेवण्यात आले होते. त्यातील 20 प्रकरणे तडजोडीने मिटली. या दाव्यांतील 18 प्रकरणे ही घटस्फोट आणि पत्नीने नांदायला यावे किंवा पतीने पत्नीला घेऊन जाण्याचे होते. तर दोन प्रकरणे पोटगीसाठी होती. या दोन्ही प्रकरणांत पोटगी देण्याबाबत पती-पत्नीत तडजोड झाली. त्यांच्यातील वाद मिटला.

 

 

तर, उर्वरित 18 प्रकरणांतील जोडप्यांनी घटस्फोटाऐवजी पुन्हा एकत्र येण्याचा तसेच नांदायला जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांच्यातील न्यायालयीन लढाई संपली आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे, न्यायाधीश जी. जी. भालचंद्र, न्यायाधीश एन. आर. नाईकवडे, न्यायाधीश आर. एस. आराध्ये, निवृत्त न्यायाधीश ए. ए. शहापुरे, दीपक जोशी, रवींद्र कुलकर्णी हे पॅनेल न्यायाधीश होते.

 

 

तर दि फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा ऍड. वैशाली चांदणे, ऍड. जाकिर मणियार, ऍड. गुलाब गुंजाळ, ऍड. गीता निकाळजे यांनी पॅनेल वकील म्हणून कामकाज पाहिले. कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रबंधक सुप्रिया केळकर, अधीक्षक श्रीकांत लिहिणे आणि अश्विनी वैद्य यांनी लोकअदालतीच्या कामासाठी मदत केली.