पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा नववा आणि स्वतःचा पाचवा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निश्‍चितच समाजातील सर्वच घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असताना सीतारामन यांनी सतत “अमृतकाळ’ या शब्दाचा वापर केला.

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष सध्या साजरे केले जात असल्याने या वर्षात समाजातील सर्व घटकांना संपूर्ण प्रगतीच्या मार्गापर्यंत पोहोचवण्याचे काम हा अर्थसंकल्प करेल, हा या अमृतकाळाचा अर्थ आहे. अर्थात, याच वर्षात अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी लगेचच लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे एक प्रकारे हा अमृतकाळातील “मतां’चा संकल्पच आहे.

कोणत्याही निवडणुका तोंडावर आल्या असताना कोणतेही सरकार कठोर स्वरूपाचा अर्थसंकल्प मांडून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेत नाही, तेच सीतारामन यांनीही केले आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कारकिर्दीचा हा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. कारण पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये निवडणुका तोंडावर असल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही. याची जाणीव असल्यानेच पुढील परिस्थिती लक्षात घेऊनच या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वांना विशेषतः नोकरदार मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ज्याप्रकारे आयकराच्या रचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

या सुधारणांचा लाभ हजारो आयकरदात्यांना होणार असल्याने त्याचा निवडणुकीवर निश्‍चितच परिणाम होणार आहे. सीतारामन यांनी दोन वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये आयकरच्या आकारणीसाठी जुनी पद्धत आणि नवी पद्धत असे दोन पर्याय उपलब्ध केले होते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये या दोन्ही पद्धतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. यावेळी मात्र सीतारामन यांनी कर सुधारण्याचा विचार डोक्‍यात घेऊन नव्या करप्रणालीला प्रोत्साहन देण्याच्या निमित्ताने आणि हीच करप्रणाली करदात्यांनी वापरावी म्हणून नवीन प्रणालीतीलच तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे.

वरवर पाहता आयकर मुक्‍त उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली असली, तरी रिबेटचा लाभ घेण्याची मर्यादा पाच लाखांवरून सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याने ज्या व्यक्‍तींचे वार्षिक उत्पन्न सात लाखांपर्यंत आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही. जुन्या करप्रणालीतील करदात्यांना लागू होणारी स्टॅंडर्ड डिडक्‍शनची वजावटसुद्धा आता नवीन प्रणालीत वापरता येणार आहे. म्हणजे या करप्रणालीचा वापर करणाऱ्यांना आणखी 50 हजार रुपयांचा लाभ होणार आहे.

सीतारामन यांनी नव्या करप्रणालीमध्ये विविध सुधारणा सूचित केल्या आहेत. तरीसुद्धा जुनी करत प्रणालीसुद्धा वापरण्याचा पर्याय ठेवला असला तरी डिफॉल्ट म्हणून नवी करप्रणाली समोर येणार आहे. 2 वर्षांपूर्वी या नव्या करप्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला. मात्र, सरकारला अपेक्षित पद्धतीने या करप्रणालीचा वापर लोकांनी केला नाही, पण आता सामान्य करदात्यांना आयकरमुक्‍त उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचे गाजर दाखवून या नव करप्रणालीचा वापर वाढवण्याचा विचार सरकारने केला असावा.

काहीही असले तरी नोकरदार विशेषत: पगारदार सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये कर रचनेमध्ये कोणतेही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले नसल्याने हे बदल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. एकीकडे सर्वसामान्य करदात्यांना खूश करण्याचे धोरण अवलंबले असतानाच सीतारामन यांनी कृषीक्षेत्रालाही महत्त्व दिले. कृषी क्षेत्रासाठी विविध प्रकारच्या योजना आहेत आणि शेतीपूरक क्षेत्रामध्ये स्टार्टअप सुरू व्हावेत म्हणून विविध प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत.

अमृतकाळातील या अर्थसंकल्पामध्ये सीतारामन यांनी सात प्रकारच्या विविध प्रमुख घटकांवर नजर ठेवली असून त्यामुळे कृषी, पर्यटन, छोटे उद्योग अशा काही प्रमुख घटकांना चालना देण्याचा विशेष प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसते. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघता या योजनेखालील भांडवली गुंतवणुकीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांमध्ये रेल्वेचे वाढलेले महत्त्व लक्षात घेता रेल्वेसाठीसुद्धा वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी कालावधीमध्ये खासगी गुंतवणूकदारांच्या साहाय्यानेच रेल्वेचा विकास करण्यात येणार आहे.

शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास या मोदी सरकारच्या सर्वच आवडत्या योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचे या अर्थसंकल्पात सुचविली आहे. गेल्या वर्षी सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये काहीच नव्हते, अशी सर्वसामान्यांची आणि तज्ज्ञांचीही भावना होती. यावर्षी मात्र सीतारामन यांनी गेल्या वर्षीची कसर भरून काढली असून अर्थसंकल्पामध्ये विविध प्रयोग केले आहेत.

ज्याप्रकारे अर्थसंकल्प सादर होताच शेअर बाजाराने उसळी घेतली ते पाहता या अर्थसंकल्पाचे स्वागत झाले असेच म्हणावे लागते. अर्थात, या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी खऱ्या अर्थाने जेव्हा लोकांच्या आणि समाजातील विविध घटकांच्या समोर येतील तेव्हाच त्याचे महत्त्व समजून येणार आहे. या अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्य असलेल्या कर सुधारणांचा विचार करता कराचे ओझे कमी करणे म्हणजेच चांगला अर्थसंकल्प आहे का, याचा विचार करावा लागतो. कारण कर सुधारणा करताना कराची पद्धती सुलभ आणि समजायला सोपी असावी, असा साधा नियम जगात सर्वत्र वापरला जातो.

सीतारामन यांनी आयकराच्या रचनेमध्ये जे बदल केले आहेत त्याबाबत सुस्पष्टता नाही आणि ही सुस्पष्टता येण्यासाठी काही कालावधी जाणे क्रमप्राप्त आहे. या अर्थसंकल्पात महत्त्व दिलेल्या नवीन करप्रणालीचा वापर करण्याचे फायदे कोणते आणि तोटे कोणते, हे स्पष्टपणे करदात्यांना समजणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदींवर प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना तज्ज्ञांनी सर्वसाधारणपणे हाच सूर लावला आहे की, बजेट डॉक्‍युमेंट पाहिल्याशिवाय काही तरतुदींचा अर्थ समजणार नाही. काही करविषयक तरतुदीमुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत आणि काही महाग झाल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे चैनीच्या वस्तूच महाग करण्याकडे सरकारचा कल राहिला आहे.

एकूणच अमृतकालाचे नाव जरी दिले जात असले तरी निवडणूक काळाला महत्त्व देऊनच संपूर्ण अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. समाजातील कोणताच घटक नाराज होणार नाही याची खबरदारी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांनी घेतली आहे. “मत’ संकल्पाच्या पूर्तीसाठी हा जो अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे त्याचा आगामी कालावधीतील निवडणुकीमध्ये सरकारला फायदा होतो का, हे समजेलच. सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्वात चर्चा होणारा अर्थसंकल्प म्हणून निश्‍चितच या अमृतकाळातील “मत’ संकल्पाकडे पाहावे लागेल.