भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नियोजित विकासाची दिशा ठरवण्याचे काम करणाऱ्या निती आयोगाच्या बैठकीला देशातील 11 राज्यांचे मुख्यमंत्री अनुपस्थित राहिले होते. हे बहुतेक सर्व मुख्यमंत्री बिगर भाजपशासित राज्यांचे होते. निती आयोगाच्या या बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात सार्वत्रिक पातळीवर टीम इंडिया या भावनेने सर्वांनी काम करायला हवे, अशी भावना व्यक्त केली असतानाच याच बैठकीला जर 11 मुख्यमंत्री अनुपस्थित राहत असतील तर लोकशाही व्यवस्थेतील हा असहकार निश्चितच लक्षवेधी मानावा लागेल.
एकीकडे निती आयोगाच्या बैठकीकडे बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी फिरवलेली पाठ असो किंवा दुसरीकडे देशाच्या नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावर अनेक विरोधी पक्षांनी घातलेला बहिष्कार असो, या दोन्ही घटनांनी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विरोधी पक्षांना जे बहिष्काराचे अस्त्र दिले आहे त्याचा ते जरा जास्तच वापर करत असल्याचे समोर येत आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये केंद्रीय पातळीवर एका पक्षाचे सरकार आणि राज्यांमध्ये दुसऱ्या पक्षांचे सरकार अशी परिस्थिती अनेक वेळा येत असते. पण केंद्रातील सरकार आपल्या विचारधारेचे नाही म्हणून एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगासारख्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणे कितपत योग्य आहे, याचाही विचार करायला हवा.
सध्या केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये जो राजकीय संघर्ष सुरू आहे त्या संघर्षाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारला राज्यांचे अधिकार कमी करायचे आहेत, अशा प्रकारची एक भूमिका विरोधी पक्षांकडून समोर आणली जात आहे. याच भूमिकेतून अकरा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीला हजेरी लावली नसावी. पण अशा प्रकारचा बहिष्कार न घालता उलट या बैठकींना उपस्थित राहून आपली बाजू ठामपणे मांडणे या मुख्यमंत्र्यांना शक्य होते. ते न झाल्याने या बिगर भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक निर्णयांची घोषणा केली. मोदी आणि त्यांच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी जर निती आयोगासारख्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला जात असेल, तर त्यामुळे निश्चित काय साध्य झाले याचाही विचार करावा लागणार आहे.
2017 मध्ये जीएसटी कायदा लागू झाल्यानंतर या कायद्याचे नियमन करण्यासाठी जीएसटी काउन्सिलची स्थापना करण्यात आली होती. या काउन्सिलच्या बैठकाही दर दोन महिन्यांनी होतात. या बैठकांना मात्र बहुतेक सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून हजर राहत असतात. जर अशा प्रकारच्या बैठकांना हजर राहून त्या ठिकाणी आपले म्हणणे मांडणे या बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिनिधींना शक्य असेल, तर निती आयोगासारख्या महत्त्वाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवणे निश्चितच चुकीचे मानावे लागेल. आणखी 25 वर्षांनी भारतीय स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा केला जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी कालावधीमध्ये संपूर्ण भारताने टीम इंडिया या भावनेने काम करायला हवे. पण लोकशाही टीममधील 11 पेक्षा जास्त खेळाडू जर अनुपस्थितीत राहत असतील तर टीम इंडियाच्या भावनेलाच ठेच पोहोचत आहे, असे म्हणावे लागते.
भारतीय लोकशाहीने जरी आंदोलन करण्याच्या विविध पद्धती उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांचे हे बहिष्काराचे आणि असहकाराचे आंदोलन जास्तच लोकप्रिय होताना दिसत आहे. एखादी सिस्टीम बदलण्यासाठी तुम्ही त्या सिस्टीमचा भाग होणे गरजेचे असते, असा एक जुना नियम नेहमी सांगितला जातो. साहजिकच जर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार काही चुका करत असेल तर त्या चुका दाखवून देण्याचे काम असा बहिष्कार घालून पूर्ण होणार नाही. निती आयोगाच्या बैठकीला हजेरी लावून विरोधी पक्ष आपला आवाज तेथे बुलंद करू शकले असते. अशाच प्रकारची काहीशी परिस्थिती नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार घालून निर्माण केली आहे.
संसद भवनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारला आहे म्हणून त्याकडे पाठ फिरवणे निश्चितच चुकीचे मानावे लागेल. या सोहळ्याच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना बोलावले नाही हे कारण जरी पुढे केले जात असले तरी या सोहळ्यातील मोदी यांचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, असे कोणाही विरोधी पक्षाला वाटत नाही. सत्ताधारी पक्षाने आयोजित केलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमाला एक राजशिष्टाचार म्हणून विरोधी पक्षांनी उपस्थित राहणे हे सर्वमान्य लोकशाही तत्त्व आहे. केंद्रीय पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर जेव्हा जेव्हा सत्तांतर होत असते तेव्हा तेव्हा नव्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यासाठी जुना मुख्यमंत्री आणि त्याचे सहकारी उपस्थित असतात, हे भारतीय लोकशाहीने अनेक वेळा पाहिलेले आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये लोकशाहीचे मोठे प्रतीक मानण्यात येणाऱ्या संसद भावनांच्या उद्घाटनावरच जर विरोधी पक्ष अशाप्रकारे बहिष्कार घालत असतील, तर लोकशाहीतील हे आंदोलनाचे अस्त्र चुकीच्या पद्धतीने वापरले जात आहे. भारतीय लोकशाहीने जी कार्यपद्धती स्वीकारली आहे त्या पद्धतीप्रमाणे अनेक निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेतले जातात आणि त्याची अंमलबजावणी राज्य पातळीवर केली जाते. काही केंद्रीय संस्था त्यासाठी सतत कार्यरत असतात. या केंद्रीय संस्थांच्या कामकाजांमध्ये सर्व राज्य सरकारांनी सहभागी होणेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. निती आयोग किंवा जीएसटी काउन्सिल यासारख्या संस्थांच्या बैठकांमध्ये सर्वांनी प्रतिनिधित्व दाखवणे महत्त्वाचे मानण्यात येते.
ज्या बैठकांमध्ये जर विरोधी पक्ष असहकाराचे अस्त्र वापरत असतील तर अंतिमत: त्यांचाच त्यामध्ये तोटा होणार आहे. निती आयोगाच्या बैठकीला किंवा इतर काही संस्थांच्या बैठकीला बिगर भाजपशासित राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले नाहीत तरी अशा प्रकारच्या बैठकांमध्ये होणारे निर्णय अमलात आणण्याचे काम मात्र त्यांना करावेच लागणार आहे. साहजिकच गेल्या आठवडाभराच्या कालावधीमध्ये विरोधी पक्षांनी उपसलेले हे असहकाराचे शस्त्र जरी समोर आले असले तरी आगामी कालावधीमध्ये नव्या संसद इमारतीमध्ये विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने अधिक चांगले कामकाज पार पडेल. निती आयोगाच्या बैठकीमध्ये अधिक चांगले निर्णय घेतले जातील आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला योग्य दिशा दिली जाईल, अशी आशा मात्र या निमित्ताने करावी लागणार आहे.