पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीच्या सरकारने या आठवड्यात आपल्या कारभाराची नऊ वर्षे पूर्ण केली. नरेंद्र मोदी यांनी नऊ वर्षांपूर्वी 26 मे 2014 रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पाच वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीमध्येसुद्धा भाजपाला विजय मिळाल्याने 30 मे 2019 रोजी मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. या शपथविधीला 30 मे रोजी चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजे अशा प्रकारे नरेंद्र मोदी यांनी एकूण नऊ वर्षांचा कारभार पूर्ण केला आहे.
आता आणखी एका वर्षाने आपला देश पुन्हा लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. या नऊ वर्षांच्या कारभाराचे चित्र जनतेसमोर आणण्यासाठी भाजपने राष्ट्रीय पातळीवर नियोजन केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय मंत्री पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारने केलेल्या कामाचा पाढा वाचत आहेत, तर राज्य स्तरावर आणि गावस्तरावरसुद्धा भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते आपल्या सरकारचा कारभार किती चांगला आहे हे मतदारांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी मात्र आपल्या नेहमीच्या भूमिकेमध्ये जाऊन नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नऊ वर्षांमध्ये काहीच केले नाही अशा प्रकारची टीका कायम ठेवली आहे. त्यात वेगळे असे काही नाही. कारण, कॉंग्रेस सरकारने आपल्या साठ वर्षांच्या राज्यकारभारात काहीच केले नाही, अशी टीका तेव्हा विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या भाजपनेसुद्धा केली होती.
चार वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये देशातील मतदारांनी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्यावर आणि भारतीय जनता पक्षावर विश्वास दाखवून त्यांना पूर्वीपेक्षा चांगले यश मिळवून दिले. आणखी एका वर्षाने होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये देशातील मतदार पुन्हा एकदा तेवढ्याच प्रमाणात विश्वास भाजपवर आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर दाखवतील का, याचा विचार आतापासूनच भाजपाच्या नेत्यांना करावा लागणार आहे. भाजपच्या वतीने एकीकडे आपल्या सरकारचे पोवाडे गायले जात असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडून या देशात महागाईची तीव्रता जास्त वाढली आहे आणि बेरोजगारीवरही नियंत्रण राहिलेले नाही, या दोन विषयांना धरून टीका करण्यात येत आहे. करोना महामारीच्या कालावधीनंतर जगातील विविध अर्थव्यवस्थांची घडी विस्कळीत झाली होती. त्यामध्ये सर्वात लवकर सावरण्याचे काम भारतीय अर्थव्यवस्थेने केले, ही बाबही या ठिकाणी दुर्लक्षून चालणार नाही.
भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशाचा राज्यकारभार हाताळत असताना सर्व स्तरावर यश मिळणे किंवा सर्वच घटकांना खूश करणे शक्य नसते. पण जास्तीत जास्त लोकांना खूश करून अधिकाधिक समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असते. आपल्या कारभाराचे नऊ वर्षे पूर्ण करून दहाव्या वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने आता आगामी वर्षभराच्या कालावधीमध्ये निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी जे काही काम बाकी आहे ते पूर्ण करण्यावरच लक्ष केंद्रित करायला हवे. विरोधी पक्ष जी टीका करत आहेत त्या टीकेकडेसुद्धा गांभीर्याने लक्ष देऊन जर काही त्रुटी असतील तर त्या बाजूला करण्याची हीच वेळ आहे. चार वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीमध्ये मतदार भाजपच्या बाजूला उभे राहिले. कारण त्यांचा तेव्हा नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारावर विश्वास होता. पण लोकशाही राजकारणामध्ये नेहमीच मोठ्या कालावधीमध्ये अँटी इनकंबसीचा म्हणजेच सरकारविरोधात मतदान होण्याचा धोका असतो. त्याचा फटका आगामी निवडणुकीमध्ये बसू नये म्हणून सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.
उर्वरित कालावधीमध्ये जे काही काम बाकी आहे ते काम पूर्ण करण्यालाच आता मोदी सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. मोदी यांनी आपल्या कारभाराच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्या विविध प्रकारच्या घोषणा केल्या होत्या किंवा योजना जाहीर केल्या होत्या त्यांचा आढावा घेऊन अंमलबजावणी पातळीवर त्या आदर्श राहिल्या आहेत का, याचाही शोध घेण्याची वेळ आली आहे. “मेक इन इंडिया’, “स्टार्ट अप इंडिया’ किंवा “स्कील इंडिया’ असो या सर्व योजना कागदावर आदर्श होत्या. पण त्या अंमलबजावणीमध्येसुद्धा आदर्श राहिल्या आहेत का, हे या निमित्ताने पाहण्याची गरज आहे. निवडणूक काळामध्ये बूथ पातळीवर नियोजन करून चांगले यश मिळवणे सहज शक्य असते, असे जरी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांना आता वाटत असले तरी शेवटी मतदारांचे काही गट मात्र आपली भूमिका दर निवडणुकीत बदलत असतो.
ही बदलणारी मतेच नेहमी प्रभावशाली ठरत असतात. त्यामुळेच सत्तांतर होत असते. यापूर्वी कॉंग्रेसच्या कारभाराला कंटाळून लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना संधी दिली होती. आता नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराला कंटाळून मतदारांनी अन्य कोणाला संधी देऊ नये, असे जर मोदी सरकारला वाटत असेल तर आगामी वर्षभराच्या कालावधीमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीनेच काम करावे लागणार आहे. भाजपच्या निवडणुकीच्या प्रत्येक प्रचाराचा भाग असलेला राम मंदिराचा विषय असो किंवा काश्मीरचा विषय असो हे दोन्ही विषय आता संपले असल्याने निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला त्यांनी केलेल्या कामाच्या आधारेच मतदारांच्या समोर जावे लागणार आहे. दुसरीकडे, देशातील विरोधी पक्षांची आघाडी हळूहळू का होईना सक्षम होण्याचा प्रयत्न करत असल्याने त्याकडेसुद्धा मोदी सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. केवळ विरोधकांमध्ये एकी नाही आणि एकमुखी नेतृत्व नाही याच एका भांडवलावर आतापर्यंत भाजप निवडणुकीमध्ये यश मिळवत होता; पण आगामी कालावधीमध्ये हे चित्र बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
म्हणूनच आपल्या कारभाराची नऊ वर्षे पूर्ण करून दहाव्या वर्षांत पदार्पण करत असताना आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या हेतूनेच उर्वरित कालावधीमध्ये भाजप सरकारला काम करावे लागणार आहे. या निमित्ताने गेल्या नऊ वर्षांचा लेखाजोखा मांडून ज्या काही कमकुवत बाजू आहेत त्या पूर्ण करण्याकडेच आता लक्ष देण्याची गरज आहे. नऊ वर्षांच्या कालावधीमध्ये जे काही चांगले केले त्याची जाहिरात एकीकडे करत असतानाच जे काही झाले नाही ते आम्ही निश्चितच पूर्ण करू अशा प्रकारचे आश्वासन देऊन उर्वरित कालावधीमध्ये ते आश्वासन पूर्ण करण्याकडेच नरेंद्र मोदी सरकारला आता प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामधील मतदारांनी आतापर्यंत अनेक मोठ्या नेत्यांना निवडणुकीत झटके दिले आहेत, हे या निमित्ताने विसरून चालणार नाही.