सर्वोच्च न्यायालय देशातील संवेदनशील प्रकरणात किती जबाबदारीने काम करू शकते याचा एक उत्तम प्रत्यय देशवासीयांना आज आला आहे. आज मणिपूर प्रकरणाची कडक दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि मणिपूर सरकारची जी झाडाझडती घेतली आहे, त्यातून हा प्रत्यय आला आहे. मणिपुरात नियोजनबद्धपणे एका समुदायाच्या विरोधात सामूहिक हिंसाचार सुरू आहे. दुसऱ्या गटांकडूनही त्यावर तितक्‍याच हिंसक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. महिलांची सर्रास विटंबना केली जात आहे. हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत. लोकांचे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

शेकडो लोक मदत छावण्यांमध्ये आश्रयाला गेले असून त्यांना घरी परतणे मुश्‍कील झाले आहे. या साऱ्या प्रकाराची भारतीय संघराज्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्र सरकारने संवेदनशीलतेने दखल घेणे आवश्‍यक असताना त्यांनी या घटनांची जराही फिकीर केलेली दिसली नाही. संसदेत चर्चा होऊ दिली जात नाही, पंतप्रधान सभागृहात येत नाहीत आणि याबाबत निवेदनही करीत नाहीत. ही परिस्थिती पाहून मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारला आता काही तरी करा नाही तर आम्हालाच निर्णय घ्यावा लागेल, असा सज्जड इशारा दिल्यानंतर पंतप्रधान मणिपूरवर 36 सेकंद संसदेबाहेर बोलले. त्यांच्या त्यावेळच्या निवेदनातही राजकारणच बघायला मिळाले, त्यांनी त्यावेळी मणिपूरच्या महिलांच्या नग्न धिंड प्रकाराबद्दल निषेधाचे दोन शब्द काढताना छत्तीसगड, राजस्थान आणि पश्‍चिम बंगाल या विरोधकांच्या राज्यांतील घटनांचाही उल्लेख केलेला दिसला. पण त्यानंतर पंतप्रधान सभागृहातही गेले नाहीत आणि मणिपूरवरही बोलले नाहीत.

आज सुप्रीम कोर्टात मणिपूर प्रकरणात सुनावणी झाली. दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी मणिपूर बाहेर हलवावी, अशी मागणी करणारी एक याचिका केंद्र सरकारकडून करण्यात आली असून यातील दोन पीडित महिलांच्या वतीनेही एक याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सरकारच्या वकिलाला स्पष्टपणे बजावले आहे की, मणिपुरातील स्थिती अत्यंत भयावह आहे. त्यावर चर्चा करीत असताना अमुक राज्यात काय घडले आणि तमुक राज्यांत काय घडले याचे दाखले देता येणार नाहीत. आपल्यापुढे आलेला विषय अभूतपूर्व स्वरूपाचा आहे. अन्य राज्यांतही असेच प्रकार होत आहेत म्हणून तुम्ही मणिपूरच्या क्रूर घटनांचे गांभीर्य कमी करू शकत नाही, असेही कोर्टाने सुनावले आहे.

मणिपुरात नेमके किती गुन्हे नोंदवले गेले आहेत, त्यातील महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे किती आहेत याची माहिती केंद्र सरकारचे वकील आज सुप्रीम कोर्टात सांगू शकले नाहीत. त्यावर नाराजी व्यक्‍त करीत कोर्टाने त्यांना पुन्हा उद्या ही माहिती घेऊन कोर्टापुढे येण्यास सांगितले आहे. झिरो एफआयआरने किती गुन्हे नोंदवले, त्यातील किती गुन्हे संबंधित पोलीस ठाण्यांकडे किती कालावधीनंतर वर्ग केले गेले, यात महिलांवरील अत्याचाराची किती प्रकरणे आहेत, यातील हिंसाचारग्रस्तांना काय मदत दिली गेली, हिंसाचाराबद्दल किती जणांना अटक केली, असे प्रश्‍न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला आणि मणिपूर सरकारला विचारले असून ही माहिती उद्याच सादर करण्याची सूचना त्यांना करण्यात आली आहे.

नग्न करून धिंड काढण्यात आलेल्या महिलांच्या प्रकरणाचा तपास आम्हाला मणिपूर पोलिसांकडे द्यायचा नाही, असा स्पष्ट निर्वाळाही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. दिल्लीतील निर्भयाचे प्रकरण हे एका महिलेवरील अत्याचाराचे होते, मणिपुरातील प्रकार हा नियोजनबद्ध हिंसाचाराचा प्रकार आहे. आता वेळ निघून चालली आहे, आम्हाला मणिपुरातील नागरिकांच्या जखमेवर फुंकर घालायची आहे, अशा शब्दांत आज सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील आपली उद्विग्नता प्रकट केली आहे. तेथे महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर 14 दिवसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, इतके दिवस केंद्र सरकार नेमके काय करीत होते, असा करडा सवालही सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे.

आता हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे आणि त्याचा तपास आसाम राज्याकडे सुपूर्त करण्यात यावा यासाठी केंद्राने प्रयत्न चालवले आहेत, त्यालाही आज कोर्टात जोरदार विरोध झाला. या प्रकरणाची केवळ सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशी करून भागणार नाही तर न्याय व्यवस्थाच आम्हाला हिंसाचारग्रस्तांच्या दरवाजापर्यंत न्यावी लागेल, असेही कोर्टाने सुनावले आहे. कोर्टाने आज मारलेले ताशेर हे मणिपूर प्रकरणाच्या सरकारच्या आजवरच्या निष्क्रियतेचेच द्योतक आहेत. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व एखाद्या राज्य सरकारच्या बेफिकिरीच्या कृत्याबद्दल इतकी जाहीर कानउघाडणी करण्याचे हे दुर्मिळच प्रकरण आहे. निदान यातून तरी केंद्राला जाग येईल अशी अपेक्षा आहे. संपूर्ण देशभर मणिपूर प्रकरणात आजपर्यंत अनेक निदर्शने आणि मोर्चे निघाले आहेत.

सामान्य माणूस तेथील घटनांचा तपशील पाहून भांबावून गेला आहे, पण तरीही केंद्र सरकारकडून या प्रकरणाची दखल घेतली जात नसेल तर सुप्रीम कोर्टालाच यात हस्तक्षेप करण्याची गरज होती. सुदैवाने त्यांनी ती तशी घेतली आहे. ही बाब दिलासाजनक मानली पाहिजे. न्याय व्यवस्था ही केवळ आपल्यापुढे आलेल्या प्रकरणांचीच सुनावणी करण्यापुरती मर्यादित असता कामा नये. देशातील राज्यकर्ते उन्मत्त आणि बेफिकीर बनतात तेव्हा देशातील सर्वोच्च न्यायालयाला आपली जबाबदारी पार पाडावी लागते. सुप्रीम कोर्ट आज त्या भूमिकेत गेले आहे. मुळात देशातल्या सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची वेळच केंद्र सरकारने का येऊ दिली याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. मणिपुरातील घटनांनी देशाची अब्रू जगाच्या चव्हाट्यावर टांगली गेली आहे.

राजकीय कारणासाठी सरकार विरोधकांचे म्हणणे मान्य करीत नसेल तर तेही एकवेळ समजू शकते, पण आज जेव्हा सुप्रीम कोर्टच कठोर भूमिकेतून तुमच्यावर ताशेरे मारत तुम्हाला आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न करते, त्यावेळी मात्र सरकारला मणिपूर प्रकरणात दुरूस्त भूमिकेतून सामोरे जाण्याखेरीज मार्ग उरत नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही, सरकार आता तरी प्रामाणिकपणे तिकडे लक्ष घालेल अशी आशा करूया!