-संतोष घारे गेल्या महिन्यात सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले. यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे करोनाच्या भीतीमुळे डिजिटल व्यवहारांना लोकांनी अधिक प्रमाणात पसंती दिली. अशा रीतीने देशातील 40 टक्के व्यवसाय जरी कच्च्या स्वरूपातून पक्क्या स्वरूपात परावर्तित झाला तरी अर्थव्यवस्थेचे आणि करसंकलनाचे संपूर्ण चित्रच पालटून जाईल. मंदीच्या विळख्यात असलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच केलेले एक वक्तव्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जोपर्यंत खरेदीदार रोकड स्वरूपात पैशांची देवाणघेवाण करत राहतील, तोपर्यंत जीडीपीचे खरे चित्र समोर येणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी एका अशा मुद्द्याला स्पर्श केला आहे, ज्यावर खरोखरीच गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे सुदृढीकरण होण्यासाठी करदात्यांची संख्या जास्तीत जास्त असणे आवश्यक असते. परंतु भारतात नेमकी उलट परिस्थिती आहे. देशातील केवळ एक टक्का लोक प्राप्तिकर भरतात. आपले वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा अधिक आहे, हे स्वीकारणाऱ्या लोकांची संख्या दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत अवघी 1.46 कोटी एवढी होती. हा आकडा बरोबर आहे की नाही, याचा विचार आपण स्वतः करू शकतो. आपल्या आजूबाजूलाच अनेक अशी माणसे वावरताना दिसतात, जे मोठ्या बंगल्यात राहतात, मोटारीतून फिरतात, व्यवसायही मोठा करतात; परंतु कररूपाने सरकारला एक छदामसुद्धा देत नाहीत. कर संरचनेचा पाया विस्तारण्यासाठी कच्च्या स्वरूपात होणारे व्यवहार पक्क्या स्वरूपात होणे गरजेचे आहे, हे उशिरा का होईना सरकारने स्वीकारले ही चांगली गोष्ट आहे. यासाठी डिजिटल पेमेन्ट हा एक उत्तम पर्याय असून, या मार्गाने केलेल्या देवाणघेवाणीची नोंद होते, ही सर्वांत चांगली गोष्ट आहे. जगातील अनेक देशांची सरकारे भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी डिजिटल देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ताजे उदाहरण इटलीचे आहे. तेथे सरकारने डिजिटल देवाणघेवाण करणाऱ्यांना कॅशबॅक ऑफरसह लॉटरीच्या माध्यमातून मोठमोठी बक्षिसे देण्याची योजना जाहीर केली आहे. इटलीतसुद्धा भारताप्रमाणेच करचुकवेगिरीची समस्या मोठी आहे. भारतात आजही बाजारपेठेतील 50 ते 65 टक्के देवाणघेवाण कच्च्या स्वरूपात होते. मात्र करोनाकाळात करोना संसर्गाच्या भीतीमुळे डिजिटल व्यवहारांना लोकांनी अधिक प्रमाणात पसंती दिली. त्यामुळे गेल्या महिन्यात सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले. स्थानिक पातळीपासून केलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, करोनाच्या संसर्गाचा धोका ओळखून लोकांनी आपले 50 टक्क्यांपर्यंत व्यवहार डिजिटल स्वरूपात करण्यास सुरुवात केली आहे. हा एक मोठा बदल असून, डिजिटल पेमेन्ट अजूनही वाढणे गरजेचे आहे. रोख स्वरूपात देवाणघेवाण करणे टाळून डिजिटल व्यवहारांकडे लोकांना वळविण्याची एक मोठी संधी सरकारला नोटाबंदीच्या काळात मिळाली होती. करोनाकाळाने सरकारला आणखी एक संधी दिली आहे. 8 ते 12 टक्क्यांपर्यंत कॅशबॅक यांसारखी एखादी प्रोत्साहनात्मक योजना अंमलात आणून बिलाशिवाय होणाऱ्या व्यवहारांवर लगाम लावता येऊ शकतो आणि अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा औपचारिक स्वरूप प्राप्त करू शकतो. देशातील 40 टक्के व्यवसाय जरी कच्च्या स्वरूपातून पक्क्या स्वरूपात परावर्तित झाला तरी अर्थव्यवस्थेचे आणि करसंकलनाचे संपूर्ण चित्रच पालटून जाईल. प्रत्येक पेमेन्टच्या मागे 12 टक्के कॅशबॅक मिळविण्याच्या निमित्ताने केवळ शहरी भागातीलच नव्हे तर ग्रामीण भागातील लोकही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डचा वापर जास्तीत जास्त करू लागतील. केवळ विचार आणि सवयी बदलण्याची गरज आहे. ग्राहकाच्या बाजूने काही समस्या असण्याची गरजच नाही; कारण खरेदी केलेल्या वस्तूचे तो पूर्ण पैसे देतच असतो. फरक एवढाच पडेल की, कॅशबॅकच्या ओढीने पेमेन्टची पद्धत रोकडवरून डिजिटलमध्ये परावर्तित होईल. पेटीएम, फोन पे, गूगल पे अशा अनेक पेमेन्ट ऍपव्यतिरिक्त भीम आणि यूपीआय यांसारख्या डिजिटल पेमेन्ट प्रणालींच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करणे अगदीच सोपे आहे आणि यातूनच करसंकलनात वाढ होण्यास मदत होईल.
