नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने रिटेल क्षेत्रातील ई-कॉमर्स कंपन्यामधील थेट परकीय गुंतवणुकी संदर्भातील नियमावली स्पष्ट शब्दात जाहीर केली आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल याची काळजी या क्षेत्रातील ई-कॉमर्स कंपन्यांनी घेणे अपेक्षित आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पुन्हा स्पष्ट केले आहे.

या कंपन्यांनी देशातील नियमाप्रमाणे काम करावे. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाऊ शकते. गेल्या काही महिन्यात या कंपन्यांच्या विरोधात या संदर्भात तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारीची शहानिशा करण्यात येत आहे. भारतीय रिटेल बाजारातील वातावरण संतुलित राहावे, इतर रिटेल क्षेत्रांना त्याचा त्रास होऊ नये यासाठी आवश्यक ते नियम बनविण्यात आले आहेत.

रिटेल क्षेत्राच्या कामगिरीवर परिणाम होईल अशा प्रकारचे वर्तन काही ई-कॉमर्स कंपन्यांनी केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आगामी काळात या कंपन्यांनी असा प्रकार घडू नये याची खबरदारी घ्यावी. अ‍ॅमेझॉन कंपनीने भारतात एक अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे.

याबद्दल शंका व्यक्त करून गोयल यांनी सांगितले की, अमेझॉन कंपनीने अशी गुंतवणूक करून भारतावर उपकार केलेले नाहीत. तर आतापर्यंतच्या व्यवहारात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी ही गुंतवणूक केली आहे. या कंपन्यांच्या चुका संदर्भात वृत्त माध्यमातून आणि सोशल मीडियावर बातम्या येत असतात. याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले.

या महिन्याच्या सुरुवातीला अंमलबजावणी संचलनालयाने दोन ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विक्रेत्यावर धाडीे टाकल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या धाडी थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबद्दल टाकल्या होत्या. या धाडी 19 ठिकाणी टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये दिल्ली, गुरुग्राम, पंचकुला, हैदराबाद, बंगळुरू इत्यादी ठिकाणाचा समावेश होता.

व्यापार्‍यांच्या तक्रारी –
अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने अनेक वेळा ई-कॉमर्स कंपन्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमाचा भंग करून काम करीत आहेत असा आरोप केलेला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अशा प्रकारच्या कामामुळे देशातील रिटेल विक्रेत्यावर परिणाम होतो अशी तक्रार महासंघाने केली आहे.