मुंबई  – रिझर्व्ह बँकेने महागाई 4% च्या आत राहिल्याशिवाय व्याजदर कपात करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सप्टेंबरमध्ये किरकोळ मागायचा दर 5.5 टक्के होता. ऑक्टोबरमध्ये तो वाढून 6.2% झाला आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर कपात लवकर होणार नाही असे गृहीत धरले जात आहे. मात्र वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी अशा परिस्थितीतही रिझर्व बँकेने व्याजदर कपात करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की हे माझे वैयक्तिक मत आहे, हे केंद्र सरकारचे मत नाही.

डिसेंबरपासून किरकोळ किमतीवर आणि घाऊक किमतीवर आधारित महागाई कमी होण्याची शक्यता बर्‍याच विश्लेषकांना वाटत आहे. त्यामुळे महागाई कमी झाल्याची आकडेवारी जाहीर होईपर्यंत वाट न बघता डिसेंबरमध्ये होणार्‍या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर कपात केल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे गोयल यांनी एका वृत्त माध्यमाने आयोजित केलेल्या जागतिक नेतृत्व शिखर परिषदेत बोलताना सांगितले.

अन्नधान्याच्या किमती जास्त आहेत. त्यामुळे व्याजदर कपात केली जाऊ नये, या गृहीतकात उणिवा असल्याचे आपल्याला जाणवते. या अगोदरही अर्थ मंत्रालयातील काही अधिकार्‍यांनी अन्न घटकाच्या महागाईचा संबंध व्याजदराच्या निर्णयाशी लावला जाऊ नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. अन्नधान्याच्या किमती अचानक कमी जास्त होतात. त्यामुळे व्याजदरासारख्या महत्त्वाच्या विषयाचा संबंध अशा बाबीशी लावला जाऊ नये असे सरकारला वाटते असे वातावरण तयार झाले आहे.

मात्र अन्नधान्याच्या महागाईचा सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयावर जास्त परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या क्रयशक्तीवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत असे रिझर्व बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सदस्यांना वाटते. त्यामुळेच ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत अन्नधान्याची महागाई जास्त असल्यामुळे व्याजदर कपात टाळली होती. आता पुन्हा अन्नधान्याच्या किमती जास्त असल्यामुळे किरकोळ किमतीवर आधारित मागायचा दर 6% च्या पुढे गेला आहे. अशा परिस्थितीत डिसेंबरमधील पत धोरण समिती बैठकीत व्याजदर कपात होणार नाही असे समजले जात आहे.