पुणे {प्रभात वृत्तसेवा} – केंद्रीय अर्थसंकल्पात ई-कॉमर्स कंपन्यांना सवलत देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना आखल्या आहेत. मात्र, पारंपारिक पद्धतीने व्यवसाय करून रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यवसायाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. व्यापारी आणि व्यापार वाढीसाठी कोणतीही ठोस घोषणा केली नसल्याच्या प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी दैनिक “प्रभात’कडे व्यक्त केल्या.

उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषी, उर्जा इत्यादीसाठी जाहीर केलेल्या विविध तरतुदींमुळे एकूण विकासासाठी पूरक असा अर्थ संकल्प आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणाऱ्या पारंपारिक व्यवसायाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे.

विदेशी गुंतवणूकदार व ई-कॉमर्स कंपन्यांना सवलती देताना देशांर्तगत व्यापार करणाऱ्या व्यावसायिकांना विचारात न घेतले नाही. त्यामुळे स्पर्धेमध्ये पारंपारिक व्यवसायाच्या अडचणी वाढणार आहेत. – रायकुमार नहार, अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर

बजेटमध्ये व्यापाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. काही करांमध्ये सवलत देणे अपेक्षित होते. देशभरात १२ नवीन इंडस्ट्रिअल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नक्कीच इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. पीएम मुद्रा योजने अंतर्गत तरुणांना उद्योगासाठी २० लाखांपर्यंत कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. या समाधानकारक बाबी आहेत. – वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दी फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र)

महागाई नियंत्रण करसवलत अपेक्षित होती. जास्तीत जास्त लोकांना कराच्या कक्षेत घेण्याचा प्रयत्न आहे. करातून गोळा केलेला हा पैसा लोकप्रियतेसाठीच्या योजना आखून फुकट वाटला जाणार, हे चुकीचे आहे. शहरांच्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे शहरीकरण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते. बिहार व आंध्र प्रदेशला राजकीय हेतूने अधिक मदत केल्याची दिसून येत आहे. – राजेंद्र गुगळे, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर

मध्यम वर्गाला बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नव्या कर रचनेमध्ये ३ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त आहे. आता उशिरा टीडीएस भरणाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविला जाणार नाही. तरुणांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न केले आहेत.

गरिबांसाठी १ कोटी घर बांधण्यात येणार आहेत. कृषीसाठी मोठी तरतूद आहे. कौशल्य विकाससाठी भर देण्यात आला आहे. कॅन्सरच्या औषधावरील कॅस्टम ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. – प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर

सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यांच्यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद केलेली नाही. पायाभूत सुविधा, रोजगार वाढीसाठी प्रयत्न केले आहेत. कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केलेत. विद्यार्थ्यांसाठीही विविध योजना आखल्याचे दिसून येत आहे. कर स्लॅबमध्ये अधिकाधिक लोक येतील, अशी परिस्थिती दिसून येत आहे. – दीपक बोरा, माजी अध्यक्ष, दी पूना मर्चंट्स चेंबर

व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प निराशजनक आहे. व्यापार वाढीसाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे मोबाइल, सोने, चांदीवरील यासारख्या चैनीच्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आलेली आहे. अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूवरील कर कमी करण्यात आलेले नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. – विजय मुथा, माजी सचिव व संचालक, दी पूना मर्चंट्स चेंबर

एकीकडे ई -कॉमर्स कंपन्यांना सवलत देण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या पदरी निराशा आहे. संमिश्र स्वरूपाचा अर्थसंकल्प आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. रुणांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. इतर अनेक बाबी स्वागतार्ह आहेत. – महेंद्र पितळीया, सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ

मार्केट यार्ड –
देशाच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांसाठी केलेली तरतुद स्वागतार्ह आहे. अकुशल कामगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करणाèया ८ करोड व्यापाèयांना करामध्ये कुठलीही सवलत नाही. सरकारला महसूल जमा करुन देण्याची भूमिका घेणाऱ्या व्यापाऱ्यासाठी कुठलीही योजना नाही.

काही प्रमाणात आयकरात सुट दिली आहे परंतु एकंदरीत कर भरणा करणाèयांसाठी सुलभता आणणे आवश्यक आहे. जगाच्या तुलनेत अधिक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी त्यांचे शिक्षणासाठी अधिकच्या व्यापक योजना अपेक्षीत आहेत.

शासनाच्या राबविल्या जाणाèया मोफत योजनांचा परिणाम म्हणून अनेक क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळ उपलब्ध होणे कठिण झाले आहे. त्याचा विपरीत परिणाम उद्योग व कृषी क्षेत्रावर होत आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समिती राजेंद्र बाठिया यांनी दिली.