– जयंत माईणकर
Meenakshi Natarajan : सर्वात मोठ्या लोकशाहीवादी देशाच्या निवडणूक यंत्रणेच्या नि:पक्षपाती असण्यावर गेल्या काही वर्षांत अनेक वेळा प्रश्न निर्माण झाले. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे काँग्रेसच्या हातून राज्यसभेची जागा हिसकून घेण्यासाठी मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला.

काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर महेश केवट यांची मध्यप्रदेशातून राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली. काँग्रेसचं म्हणणं असं आहे की, मीनाक्षी नटराजन यांच्यावर कुठलाही गुन्हा नव्हता, त्यांना कोर्टाची फक्त नोटीस होती परंतु भाजपच्या तक्रारीवर त्वरित कारवाई झाली.

दुसरीकडे झारखंडमधील भाजप उमेदवार परिमल नाथवाणी यांना अर्ज दुरुस्तीसाठी मुदत दिली जाते. मग अशीच वेळ मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) यांना का दिली नाही. याचा अर्थ निवडणूक आयोग सत्ताधारी भाजपला अनुकूल निर्णय देत आहे. हीच दुहेरी भूमिका संशयाला जन्म देते. माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेत वारंवार बदल केला गेला.

स्मृती इराणी यांनी वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये दिलेल्या शपथपत्रांमध्ये शिक्षणाची माहिती वेळोवेळी बदलत राहिली. 2004 मध्ये बीए (पार्ट 1) असे नमूद केले. 2011 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बीए पदवी असा दावा केला. 2014 मध्ये पुन्हा वेगळी माहिती दिली. परंतु निवडणूक आयोगाने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. त्या केंद्रीय मंत्री म्हणून काम करत राहिल्या.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात, ज्या खात्याचा थेट संबंध शिक्षणाशी आहे. हा मोठा विरोधाभास होता. 2019 मध्ये स्मृती इराणी यांनी अमेठीतून राहुल गांधींना पराभूत केल्यानंतर 2024 मध्ये त्यांच्या कुटुंबावर बेकायदा बार चालवल्याचा आरोप झाला. काँग्रेसने हा मुद्दा आक्रमकपणे उचलला. परंतु या प्रकरणातही निवडणूक आयोगाची भूमिका निष्क्रिय राहिली.

पक्षपातीपणाचं महत्त्वाचं उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्या पत्नी आणि शिक्षण! 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी उमेदवारी अर्जात ‘अविवाहित’ असे नमूद केले होते. परंतु वस्तुस्थिती अशी होती की त्यांचा विवाह जशोदाबेन यांच्याशी झाला होता आणि ते दशकांपासून वेगळे राहत होते. जेव्हा हे उघड झाले तेव्हा मोदींनी 2019च्या अर्जात जशोदाबेन यांचे नाव नमूद केले.

म्हणजे 2014 मध्ये दिलेली माहिती चुकीची होती हे सिद्ध झाले. नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून बीए आणि गुजरात विद्यापीठातून एमए केल्याचा दावा केला. दिल्ली विद्यापीठाने आरटीआय अंतर्गत सांगितले की, त्यांच्याकडे संबंधित नोंदी नाहीत. गुजरात विद्यापीठाने पदवीची माहिती देण्यास प्रारंभी टाळाटाळ केली. अरविंद केजरीवाल यांनी हा मुद्दा उचलला असता त्यांच्यावर बदनामीचा खटला दाखल झाला. शिक्षणाची खरी माहिती अजूनही पारदर्शकपणे समोर आलेली नाही. परंतु निवडणूक आयोगाने यावर कधीही स्वतःहून चौकशी केली नाही.

लोकसभा निवडणूक 2024च्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी राजस्थानमधील एका सभेत आरोप केला होता की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास लोकांच्या संपत्तीचे पुनर्वाटप करेल आणि महिलांचे मंगळसूत्र देखील सुरक्षित राहणार नाही. त्यांनी काँग्रेसच्या संपत्ती पुनर्वाटपाच्या धोरणावर टीका करताना हा मुद्दा उपस्थित केला.

नरेंद्र मोदींनी राजस्थानमध्ये या भाषणात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा स्पष्ट प्रयत्न केला. त्यांना नोटीस आली, पण कारवाई केली गेली नाही. अमित शहा यांनी अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये केली आहेत; पण त्यावर केवळ नोटीस देण्यात आली आणि नंतर प्रकरण थंड्या बस्त्यात गेले.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काही माजी निवडणूक आयुक्तांनी सार्वजनिकरीत्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. विशेषतः माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी, एन. गोपाल स्वामी, ओ पी रावत आणि इतर काही माजी अधिकार्‍यांनी निवडणूक आयुक्तांना पत्र पाठवले होते.

निवडणूक आयोगावरील संशयाचा इतिहास एक तपाचा आहे. त्यातीलच एक इलेक्टोरल बाँड प्रकरण! निवडणूक आयोगाने सुरुवातीला इलेक्टोरल बाँड योजनेला आक्षेप नोंदवला होता. कारण यामुळे काळ्या पैशाचा प्रवाह अपारदर्शक होतो. परंतु नंतर आयोगाने मौन बाळगले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये ही योजना असंवैधानिक ठरवली.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचाराच्या भाषणात बालाकोट आणि सैन्य यांचा वापर केला. आयोगाने तोंडदेखली नोटीस दिली परंतु कारवाई केली नाही. मात्र त्याचवेळी बसपाच्या मायावती आणि समाजवादी पक्षाचे आझम खान यांना मात्र प्रचारबंदी घातली होती. त्यावेळी विरोधकांनी या कारवाईला निवडक कारवाई म्हणत टीका केली. मायावती यांनी मुस्लीम मतांचे आवाहन केल्याबद्दल 48 तास प्रचारबंदी घातली गेली, तर आझम खान यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे 72 तास प्रचारबंदी घातली गेली.

ईव्हीएमचा वादविवादही सुरू आहे. आयोगाने हे आरोप फेटाळले, शेवटी विरोधकांना व्हीव्हीपॅट मिळण्यासाठी न्यायालयात जावे लागले. एसआयआर अंतर्गत आताच्या विधानसभा निवडणुका झालेल्या राज्यांत मतदार यादीतून लाखो नावे वगळली गेली आहेत. भाजपाला अनुकूल वातावरण निर्मिती करत असल्याचा थेट आरोप निवडणूक आयोगावरच केला गेला.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती प्रक्रिया सुधारणे आवश्यक आहे. कारण सध्या केवळ सरकार नियुक्ती करते. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी 2024 मध्ये लोकसभेपूर्वी अचानक राजीनामा दिला होता.

राजीनाम्याची कारणे आजही अस्पष्ट आहेत. पण चर्चा मात्र आजही होत आहे. त्यांच्या नियुक्तीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. कारण ते एकाच दिवसात नियुक्त झाले होते. राजीनाम्यानंतर विरोधकांनी म्हटले की जे सोयीचे नव्हते त्यांना बाजूला केले गेले.

विरोधकांचे आरोप खरे की खोटे हे तपासाने सिद्ध होईलच. परंतु न्याय व्हायला हवाच, पण तो होताना दिसायलाही हवा, हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. सध्या ते दिसत नाही, हीच सर्वात मोठी समस्या आहे. मीनाक्षी नटराजन प्रकरण हे एकच उदाहरण नाही. ती एका मोठ्या साखळीतील ताजी कडी आहे. लोकशाही केवळ मतदानाने जगत नाही ती निष्पक्ष यंत्रणांवर जगते. जेव्हा निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणा यांच्यावर पक्षपाताचा संशय येतो, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच कमजोर होतो.

Rules are for opponents, exceptions are for us हे जर यंत्रणेचे अलिखित तत्त्व बनले, तर भारतीय लोकशाही विश्वासार्ह राहणार नाही.