– हेमंत देसाई

Ladki Bahin Yojana : सवंग योजनांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा राज्याची देणी 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे ‘आमचा कारभार आर्थिक शिस्तीचा असतो’, हा महायुती सरकारचा दावा मान्य होण्यासारखा नाही.

‘माझी लाडकी बहीण योजने’तून (Ladki Bahin Yojana) 90 लाखांपेक्षा जास्त महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मूळ लाभार्थी संख्या 2.4 कोटी होती. त्या तुलनेत ही घट 38 टक्के आहे. याचा अर्थ, दीड वर्षापेक्षा जास्त काळ असंख्य अपात्र बहिणी आणि काही अपात्र ‘भावांना’ या योजनेतून पैसा दिला गेला.

हा करदात्यांचा पैसा याप्रकारे खर्च करणे हे सर्वथैव अयोग्य होते. यंदा एल निनोच्या प्रभावात वाढ झाली असून, आखातात पुन्हा एकदा युद्धामुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या कारणाने महाराष्ट्र सरकारवरील आर्थिक ताण वाढणारच आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने 2024-25 या आर्थिक वर्षात वाढीचा वेग कायम राखला असला, तरीदेखील महसुली तूट वाढत असल्याने भांडवली खर्च भागवण्याकरिता राज्य सरकारचे बाजारातून कर्ज उभारण्यावरील अवलंबित्व (Ladki Bahin Yojana) वाढत असल्याचा इशारा कॅगने दिला आहे. या प्रवृत्तीमुळे आगामी काळात वित्तीय आणि महसुली तुटीचा धोका वाढू शकतो असे निरीक्षणसुद्धा नोंदवण्यात आले आहे.

करेतर उत्पन्न, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा आणि केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत महसुली तूट वेगाने वाढल्याने, खर्च भागवण्यासाठी सरकारला अधिक प्रमाणात कर्जाचा आधार घ्यावा लागला आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण, युवा प्रशिक्षण, तीर्थदर्शन, शेतकर्‍यांना मोफत वीज, टोलमाफी वगैरे सवंग योजनांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा राज्याची देणी 25 टक्क्यांनी वाढली आहेत. भांडवली खर्चात वाढ झाली असली, तरी तो एकूण खर्चाच्या फक्त 14 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे.

आमचा कारभार आर्थिक शिस्तीचा असतो, हा महायुती सरकारचा दावा मान्य होण्यासारखा नाही (Ladki Bahin Yojana) हे स्पष्ट झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था 2026-27 या आर्थिक वर्षात 6.8 ते 7.2 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज होता. परंतु युद्धामुळे इतक्या वेगाने वाढ होईल, असे ठामपणे सांगता येत नाही. चालू आर्थिक वर्षासाठी व्यक्त केलेल्या 7.4 टक्क्यांच्या अंदाजाच्या तुलनेतही तो कमी असला, तरी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान टिकून राहील, असा आशावाद केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.

व्यापारातील जोखीम आणि जागतिक अस्थिरतेचे मळभ हे चित्र आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील आणि त्या सावटाखालीच देशाची पुढील आर्थिक वाटचाल होईल, असे स्पष्ट संकेत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी तयार केलेल्या या पाहणी अहवालात देण्यात आले आहेत.

अमेरिकेने लादलेल्या आयातकरांमुळे आणि युद्धपरिस्थितीमुळे रुपया लक्षणीयरीत्या घसरला आहे. विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे पाठ फिरवत आहेत. वाढती निर्यात नियंत्रणे, प्रगत देशांकडून तंत्रज्ञान देण्याची टाळाटाळ केली जाणे आणि जागतिकीकरणाचा शेवट दर्शवणारी कार्बन करयंत्रणा हे सर्व बघता, भारताने स्वदेशीचा पुरस्कार करणे अपरिहार्य असल्याची केंद्रीय अर्थखात्याने केली आहे.

आत्मनिर्भर भारताची हाक काही वर्षांपूर्वीच देण्यात आली असून, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना राबवलेलीच आहे. तसेच नवीन कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. असंघटित गिग कामगारांनाही संरक्षणाच्या चौकटीत आणले आहे. त्यामुळे रोजगारवाढीला चालना मिळेल, त्याचबरोबर कामगारांचेही हित साधले जाईल.

परंतु सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी काम करणार्‍या 40 टक्के गिग कामगारांचे प्रतिमहिना उत्पन्न अत्यल्प आहे. त्यामुळे या कामगारांसाठी प्रतितास किंवा प्रतिकामासाठी किमान उत्पन्नासारखे विशेष धोरण राबवणे गरजेचे आहे, अशी योग्य सूचना केंद्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली होती. त्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआयप्रणीत वाढ सर्वसमावेशक राहावी यासाठी शिक्षणसुविधा वाढवण्याची आणि माहिती संदर्भातील संचालन याबाबत तातडीने धोरणे निश्चित करण्याची सूचनाही अहवालात करण्यात आली होती. देशात अनेक सुधारणा राबवण्यात आल्या असून, आता उद्योजकांनी आत्मसंतुष्ट न राहता जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर लक्ष्य केंद्रित करावे.

त्यातूनच जागतिक बाजारपेठा व ग्राहकांचा विश्वास जिंकता येईल, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असले, तरी त्यास प्रतिसाद मिळालेला नाही. गेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात काही रोख अनुदान योजनांमुळे महिलांचा रोजगार व कामाच्या बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणार्‍या योजनांमुळे तात्काळ दिलासा मिळत असला, तरी राज्याच्या महसुली संतुलनावर दीर्घकालीन ताण येत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यासाठी उपलब्ध निधी मर्यादित राहतो, असे ताशेरेही अहवालात मारण्यात आले आहेत.

लाडकी बहीण योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. परंतु निवडणुकांचा विचार करून आम्ही हे पाऊल उचलले, याची कबुली दिवंगत अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही वेळोवेळी दिली होती. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर मध्य प्रदेशपासून ते पश्चिम बंगालपर्यंत अनेक राज्यांनी सवंग आर्थिक योजना सुरू केल्या असून, याला आळा घालणे आवश्यक आहे.

आर्थिक अनारोग्याकडे बोट दाखवतानाच जनतेच्या स्वास्थ्याबाबतही अर्थतज्ज्ञांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. बैठी जीवनशैली व प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचा वाढता वापर यामुळे भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातून मधुमेह, हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या रोगांचा धोका वाढला आहे. जनतेने तेलाच्या वापरात घट करावी तसेच आरोग्याबाबत जनजागृती निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करता येऊ शकेल. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत जरूर पुढाकार घेतला पाहिजे. सोयाबीन, कापूस, कांदा अशा अनेक पिकांबाबत आयात-निर्यात विषयक धोरणात धरसोड दिसून येते, हे टाळणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कांदा, सोयाबीन आणि कपाशीचे शेतकरी हे समाधानी नाहीत. आता कर्जमाफी जाहीर झाल्यामुळे त्यांचे प्रश्न किंचित हलके होणार असले, तरीदेखील पुरेशा पावसाअभावी शेती उत्पादनास फटका बसू शकतो. अशावेळी शेतकर्‍यांना पुन्हा मदत करण्यासाठी महायुती सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा निधी असणे आवश्यक आहे. निदान यापुढील काळात तरी अर्थकारणातील सवंगपणा टाळण्याची गरज आहे.