झेडपी सेसचा तब्बल 55 टक्‍के निधी होणार राखीव

नगर – जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांच्या दुरुस्तीअभावी होणारी परवड लवकरच थांबणार असून, राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने यापुढे जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे आदेश बजावले आहेत.

त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या सेसचा तब्बल 55 टक्‍के निधी राखीव होणार असून उर्वरित विभागांना केवळ 45 टक्‍के निधी खर्च करण्यास उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांशी शाळा ग्रामीण व दुर्गम भागात असून, या शाळांच्या उभारणीला तीस ते चाळीस वर्षे झाली आहेत. काही शाळा जुन्या इमारतीतच आजही भरतात.

यातील काही शाळांची यापूर्वी पडझड झाल्याने अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करण्यात आले तर काही शाळांमधील विद्यार्थी आजही जीव धोक्‍यात घालून विद्यार्जन करत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदांकडून वेळोवेळी शासनाकडे निधीची मागणी केली जात असल्याचे पाहून ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने शासन आदेश काढून आता यापुढे जिल्हा परिषदांना त्याच्या सेस फंडातून पाच टक्के निधी शाळा दुरुस्तीसाठी काढून ठेवण्याची अनुमती दिली आहे.

या आदेशामुळे आता येत्या मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदांचा अर्थसंकल्प त्याप्रमाणे राखीव निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात एकूण सेस निधीतून पाच टक्के निधी शाळा दुरुस्तीसाठी बाजूला काढण्यात येणार आहे. यापूर्वी अंदाजपत्रकात महिला व बालकल्याण विभागासाठी 10 टक्‍के, समाजकल्याण विभागासाठी 20 टक्‍के तर पाणीपुरवठा विभागासाठी 20 टक्‍के निधी राखीव ठेवून त्यानुसार तरतूद करण्यात येत होती आता त्यात शाळा दुरुस्तीसाठी 5 टक्‍के राखीव निधीची भर पडली आहे. त्यामुळे राखीव निधीची टक्‍केवारी 55 टक्‍क्‍यापर्यंत गेली असल्याने उर्वरित विभागांना 45 टक्‍के निधी खर्च करण्यास मिळणार आहे.

नगर जिल्हा परिषदेचे वर्षात अंदाजपत्रक सुमारे 40 ते 42 कोटी पर्यंत असते. त्यातून आता 55 टक्‍के निधी हा राखीव राहणार आहे. सुमारे 23 कोटी निधी राखीव होणार असल्याने उर्वरित निधी हा अन्य विभागांच्या विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्याबरोबर आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक विकास निधीदेखील वापरता येणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नाशिक येथे विभागीय आढावा बैठकीत दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन आदेश अद्याप निघालेला नाही. मात्र अशा प्रकारे निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या शाळांना झळाळी मिळणार आहे.