पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पण, ती आता थेट 28 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे गेली आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका निवडणुकाही अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. राज्यातील राजकीय नाट्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होतील अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, न्यायालयातील सुनावणी पुढे गेली आहे. त्यातच नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच लोकसभा निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे आधी लोकसभा, नंतर विधानसभा आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका अपेक्षित असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यातील 300 हून अधिक पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगर परिषदांवर सध्या प्रशासक आहे. तसेच धुळे आणि नगर महापालिकेची मुदत 30 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होत असल्याने वर्षअखेरीपर्यंत सर्व महापालिकांचा कारभार हा प्रशासकांच्या हातात असणार आहे.तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची मुदत 15 मार्च 2022 ला संपली. मात्र, त्यापूर्वी महाविकास आघाडीने केलेली प्रभाग रचना आणि त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने निवडणुका आणि प्रभाग रचनेबाबत वेगवेगळे निर्णय घेतले. या सर्व निर्णयांविरोधात याचिका दाखल आहेत. याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला नसल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांनीही या आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय निवडणुका नकोत, असा ठराव केला आहे. परिणामी, आधी ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्यानंतरच राज्यात स्थानिक निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभेनंतर पुढील सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. ही प्रक्रिया ऑक्टोबर अखेर होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक निवडणुका न्यायालयाचा निर्णय, प्रशासकीय यंत्रणा पाहता विधानसभेनंतरच होणार आहेत.
