इंडिया आघाडी लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनापासून सरकारच्या नाकात वेसण घालण्याचा प्रयत्न करेल. उपसभापतीपद मिळविण्यासाठी विरोधी पक्ष ताकद लावणार आहे.

18व्या लोकसभेचं पहिलं अधिवेशन आज सोमवार, 24 जूनपासून सुरू होत आहे. भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात रालोआचं सरकार स्थापन केले असले तरी इंडिया आघाडीचा आत्मविश्‍वास आणि हिंमत दोन्ही वाढली आहे. याचा अर्थ असा की, मागील दहा वर्षांपासून ज्या प्रकारे विरोधी पक्षांना डावललं जात होतं किंवा उपेक्षा केली जात होती ती 18व्या लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाला करता येईल असे वाटत नाही.

इंडिया आघाडी कसदार पैलवानासारखी अंगाला तेल लावून तयार आहे. सत्ताधारी पक्षाचे डावपेच हाणून पाडण्याची तयारी आहे. विरोधी पक्षांनी याची जाणीव हंगामी सभापती निवडण्याच्या मुद्द्यावरून दाखवून दिली आहे. भाजपने भतृहरी मेहताब यांची हंगामी सभापती म्हणून नेमणूक केली आहे. मात्र, प्रचलित परंपरेनुसार लोकसभेतील सर्वात ज्येष्ठ खासदाराची निवड हंगामी सभापती म्हणून केली जाते. काँग्रेसचे एस. सुरेश हे 18व्या लोकसभेत सर्वात जास्त वेळा निवडून आलेले सदस्य होय. ते आठ वेळा निवडून आले आहेत. तर, भतृहरी मेहताब हे सात वेळा निवडून आलेले खासदार आहेत. संसदेची प्रचलित परंपरा मोडण्यावरून काँग्रेसने सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले.
इंडिया आघाडी आपल्या अधिकाराप्रती केवळ जागरूक दिसणार नाही तर ते मिळविण्यासाठी दोन दोन हात करण्याच्या तयारीतही आहे.

मागील दहा वर्षांपासून विरोधी पक्षनेता नव्हता. 2019 मध्ये 52 खासदार असूनही काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नव्हते. आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचे पद काँग्रेसला मिळणार आहे. हे पद आता कुणीही काँग्रेसपासून हिरावून घेऊ शकत नाही. मात्र, सर्वाधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे ती लोकसभेच्या उपसभापती पदासाठी. आतापर्यंत उपसभापतीपद विरोधी पक्षांना मिळत आले आहे. या प्रथेनुसार यावेळेस उपसभापती पद इंडिया आघाडीला मिळावे अशी विरोधकांची इच्छा आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांच्या स्वप्नावर विरजण सोडण्याच्या प्रयत्नात आहे. भाजप लोकसभेचे सभापती पद स्वतःकडे आणि उपसभापती पद तेलगू देसम पक्ष किंवा संयुक्त जनता दलाला देण्याच्या विचारात आहे. यासाठी सत्ताधारी पक्ष एकीकडे मोर्चेबांधणी करीत आहे तर दुसरीकडे, विरोधी पक्ष सुद्धा डावपेच आखू लागले आहे.

भाजप रालोआतील घटक पक्षाला सभापती पद देत नसेल तर टीडीपी किंवा जेडीयूने सभापतीपदासाठी निवडणूक लढवावी. त्यांस इंडिया आघाडी आपला पाठिंबा देईल, असा डाव विरोधी पक्षांनी खेळला आहे. टीडीपीचे चंद्राबाबू नायडू आणि जेडीयूचे नितीश कुमार यांनी मंत्रिमंडळात चांगल्या मंत्रालयासाठी आग्रह धरलेला नाही. कुणी आपल्याला ‘मोलभाव’ करणारे म्हणू नये म्हणून दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांनी कॅबिनेट आणि चांगले मंत्रालय ही मागणी ठेवली नाही. याशिवाय, ते आपल्या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करून केंद्राचा निधी जास्तीत जास्त मिळविण्याचा हेतू यामागे असू शकतो.

सध्या लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. अशात, पीठासीन अधिकार्‍याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. याच कारणामुळे सभापती आणि उपसभापतीच्या निवडीवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षांना उपसभापती पद नाही दिले तर सभापतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकही आपला उमेदवार उतरविल्याशिवाय राहणार नाही. यामुळे सभापतीपदासाठी निवडणूक होऊ शकते. निवडणूक झाली तर सर्वसंमतीने लोकसभेचा सभापती निवडण्याची परंपरा खंडित झाल्याशिवाय राहणार नाही.

रालोआ सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या पंतप्रधान मोदींनी मंत्रिपरिषदेची स्थापना आणि महत्त्वाच्या खात्यांच्या वाटपाचा प्रश्‍न सोडवला असला तरी लोकसभा सभापती निवडण्याचे आव्हान त्यांना अद्याप सोडवता आलेले नाही. सलग दोन टर्म भाजपकडे स्वबळावर बहुमत असल्याने पक्ष आपल्या मर्जीतील लोकसभा अध्यक्ष निवडत होता आणि अशा सरकारांमध्ये सभापतींचे धोरणात्मक महत्त्वही तितकेसे नसते. यावेळी परिस्थिती बदलली आहे. मोदी सरकारला मोठे निर्णय घेण्यासाठी मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. लोकसभेच्या सभापतींनी पक्षीय राजकारणाचा विचार न करता निःपक्षपातीपणे सभागृहाच्या संरक्षकाची भूमिका बजावणे अपेक्षित असते. परंतु याचे पालन करणारे पीए संगमा आणि सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारखे काही सभापती हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढेच आहेत. 1967 मध्ये लोकसभेच्या सभापतीपदी निवड झाल्यानंतर नीलम संजीव रेड्डी यांनी ‘सभापतींनी कोणत्याही पक्षाचा सदस्य नसावा’, असे म्हणत काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.

1977 मध्ये संजीव रेड्डी दुसर्‍यांदा सभापती झाले. काही काळानंतर ते देशाचे बिनविरोध राष्ट्रपतीही झाले. 2008 मध्ये, माकपाने अमेरिकेबरोबरच्या अणुकराराच्या निषेधार्थ मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. यावेळी सोमनाथ चॅटर्जी सभापती होते. माकपाने त्यांना सभापतीपद सोडण्यास सांगितले होते. परंतु, लोकसभेचा सभापती कोणत्याही पक्षीय राजकारणाच्या वर असतो असे सांगत चॅटर्जी यांनी सभापतीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, मागील काही दशकातील राजकारण बघितलं तर सभापतीपद पक्षीय राजकारणाचा आखाडा बनला असल्याचेच दिसून येते. एखाद्या संवेदनशील विषयावरील चर्चेत किंवा अविश्‍वास प्रस्तावावरील निर्णयात वक्ता महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही, तर पक्षात बंडखोरी किंवा फूट पाडण्यातही तो निर्णायक असतो.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात फूट पडण्याच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा सभापतींच्या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळापासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत जोरदार टीका झाली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात तत्कालीन सभापती शिवराज पाटील यांनी अजित सिंग यांच्या जनता दलातील फूट ही सतत चालणारी प्रक्रिया असल्याचे म्हटले होते.

छोट्या पक्षांमध्ये फूट पाडणे सत्ताधारी पक्षासाठी डाव्या हाताचा खेळ आहे. यामुळे भाजप आपल्या मित्रपक्षांना सभापतीसारखे महत्त्वाचे पद सहजासहजी देण्यास सहमत होईल असे वाटत नाही. कारण 15 एप्रिल 1999 रोजी वाजपेयी सरकार पडले होते याचा विसर भाजपला अद्याप पडलेला नाही. त्यावेळी तेलगू देसम पक्षाचे जीएमसी बालयोगी लोकसभेचे सभापती होते. अन्नाद्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर वाजपेयी सरकारला बहुमत सिद्ध करायचे होते. यावेळेस बसपानेही पाठिंबा परत घेतला होता. परंतु शेवटी, ओडिशाचे मुख्यमंत्री बनलेले काँग्रेस खासदार गिरधर गोमांग यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. सभापतींनी दिलेली हीच परवानगी निर्णायक ठरली होती.

टीडीपीच्या जीएमसी बालयोगीनंतर शिवसेनेचे मनोहर जोशी हेही वाजपेयींच्या एनडीए सरकारमध्ये स्पीकर बनले. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारमध्ये सीपीआय(एम)चे सोमनाथ चॅटर्जी यांनाही स्पीकर बनवण्यात आले होते. 24-25 जून रोजी 18व्या लोकसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांना शपथ देण्यासाठी सर्वात ज्येष्ठ सदस्याची प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्ती व्हायला हवी होती. परंतु, भतृहरी महताब यांची निवड करण्यात आली. यानंतर 26 जून रोजी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने नवीन सभापती निवडला जाईल.

मोदी सरकारच्या दृष्टिकोनातून मागील लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा कार्यकाळ चांगला होता. बिर्ला पुन्हा निवडून आले आहेत, परंतु मोठ्या संख्येने विरोधी खासदारांचे निलंबन पाहता एनडीएच्या मित्रपक्षांनाही त्यांच्या नावावर आक्षेप असू शकतो. एनडीएमधील समन्वयाची जबाबदारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे देण्यात आली आहे. भाजप आपल्या आंध्र प्रदेशातील खासदार डी. पुरंदेश्‍वरी यांचे नाव पुढे करत आहे. त्या टीडीपीचे संस्थापक एनटी रामाराव यांची मुलगी होय आणि चंद्राबाबू नायडू यांची नातेवाईक आहे.