कोविड महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि आता निवडणुकांमुळे मोदी सरकारला अनुदानांवरील बोजा कमी करणे हे व्यवहार्य वाटत नसावे. अनुदानांवरील बोजा हलका करणे सरकारला शक्य झालेले नाही वा त्यास ते जरुरीचेही वाटत नाही.

दहा वर्षांपूर्वी सध्याच्या बाजारभावानुसार, 1.9 लाख कोटी डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी) भारत ही जगातील दहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. तर आजच्या घडीला करोनाचे संकट येऊनही आणि कोलमडलेल्या वित्तीय क्षेत्रासह असंतुलित अर्थव्यवस्था वारशासह मिळाली असताना देखील, 3.7 लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह भारताने जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापर्यंत मजल मारली आहे. ‘सूट बूट की सरकार’ अशी टीका झाल्यानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारने आपले धोरण बदलले आणि लोककल्याणकारी कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले. तसेच सबसिडी किंवा अनुदानांबाबतसुद्धा आपल्या धोरणात सरकारने बदल केला आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात घरे, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, जनधन खाती, वीज आणि गॅस कनेक्शन्स अशा अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या.

2013-14 मध्ये देशात मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यावेळी अन्नधान्य, खते आणि इंधन यावरील अनुदानाचे प्रमाण 2 लक्ष 44 हजार कोटी रुपये होते. 2018-19 मध्ये ज्यावेळी मोदी सरकार होते, तेव्हा हा खर्च 1 लक्ष 96 हजार कोटी रुपयांवर आला. म्हणजे खर्चात वाढ होण्याच्या ऐवजी कपातच झाली. जीडीपीच्या तुलनेत अनुदानावरील खर्च जो 2.2 टक्के होता, तो एका टक्क्यावर आला. अगदी मनरेगा आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यावरील खर्चाचा विचार केला, तरीदेखील अनुदानांत 2020-21 या काळात जीडीपीच्या तुलनेत अडीच टक्क्यांवरून 1.4 टक्के अशी घट झाली. म्हणजे मोदी पर्वाच्या पहिल्या टप्प्यात अनुदानांवर भर न देता, उलट त्यांना कात्री लावण्यात आली होती. परंतु मोदी सरकार जेव्हा परत सत्तेवर आले, तेव्हा त्याच्या धोरणात लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसून आले.

प्रमुख गोष्टींच्या अनुदानावरील खर्च 2018-19 मध्ये जो एक टक्का होता, तो जीडीपीच्या तुलनेत 2020-21 मध्ये 3.6 टक्के झाला. यामध्ये मनरेगा आणि पीएम किसान योजनेचा खर्च अंतर्भूत केला, तर अनुदानांवरील खर्च जीडीपीच्या 1.4 टक्क्यांवरून 4.4 टक्क्यांवर गेला. याचा अर्थ, अनुदानांमध्ये तीनपट, चौपट वाढ झाली; परंतु 2022-23 या आर्थिक वर्षात अनुदानांची ही रक्कम अनुक्रमे 1.9 टक्के आणि 2.5 टक्के अशी उतरणीस लागली; परंतु तरी देखील 2018-19 च्या तुलनेत मोदी सरकारचा अनुदानांवरील खर्च 2022-23 मध्ये अडीच पटीने वाढला आहे. राजकीय दृष्टीने विचार करता, पक्षाचा जनाधार वाढावा, वेगवेगळ्या समाजघटकांत पक्षाची लोकप्रियता निर्माण व्हावी, हा हेतू असणारच; परंतु सरकारची धोरणदिशा बदलत असून, शेतकरी आणि गोरगरीब वर्गास अधिकाधिक आधार पुरवणे हे जरुरीचे आहे, असे सरकारला वाटू लागले आहे. एकतर अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ ही संकटे वारंवार येऊ लागली आहेत.

हवामान बदलांमुळे पिकांची होणारी हानी जबरदस्त आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नियमित आधार पुरवणे हे सरकारला जरुरीचे वाटत आहे.
मोदी सरकारच्या प्रथमार्धात इंधने आणि खतांच्या किमतींच्या माध्यमातून होणारा अनुदानात्मक खर्च घटला. याचे कारण, आयात केल्या जाणार्‍या कच्च्या तेलाची किंमत सर्वसाधारणपणे 60 डॉलर प्रतिपिंप अशी होती. याउलट गेल्या पाच वर्षांत ही किंमत सरासरी 96 डॉलर प्रतिपिंप अशी झाली आहे. ज्यावेळेस जगात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत्या, तेव्हा मोदी सरकारने पेट्रोल व डीझेलच्या किमती न घटवण्याचे ठरवले. उलट पेट्रोल, डीझेल व अन्य इंधन उत्पादनांवरील अबकारी कर वाढवले. मनमोहन सरकार असताना, म्हणजे 2012-13 व 2013-14 मध्ये केंद्राची पेट्रोलियम उत्पादनावरील अनुदान अनुक्रमे 96 हजार कोटी आणि 85 हजार कोटी रुपये इतके होते. त्यावेळी या दोन वस्तूंवरील अबकारी करांतून सरकारला अनुक्रमे 63 हजार कोटी रुपये आणि 67 हजार कोटी रुपये मिळाले होते. परंतु 2017-18 आणि 2018-19 मध्ये इंधनावरील करांतून अनुक्रमे 2 लाख 29 हजार कोटी रुपये आणि 2 लाख 14 हजार कोटी रुपये इतका महसूल मिळाला. उलट त्या तुलनेत त्यावरील अनुदानाच्या रकमा अनुक्रमे 24,460 कोटी आणि 24,837 कोटी रुपये इतक्या कमी होत्या. याचा अर्थ असा की, जागतिक बाजारात जेव्हा कच्च्या तेलाचे भाव अत्यंत नरम होते, तेव्हा मोदी सरकारने सरकारच्या डोक्यावरील अनुदानाचा बोजाही घटवण्याची ती संधीच आहे, असे मानले.

एवढेच नव्हे, तर त्यामधून अतिरिक्त साधनसंपत्ती उभारली आणि त्याद्वारे सरकारच्या कल्याणकारी योजना राबवल्या. पेट्रोल, डीझेलवरील करामधून सरकारने भरपूर महसूल गोळा केला. फक्त घरगुती गॅस सिलिंडरची विक्री आणि उज्ज्वला गॅससारख्या योजनांवर सरकारने सवलती दिल्या. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, 2020-21 पूर्वी केंद्र सरकार अन्न महामंडळाला, त्याची धान्य खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यामधील फरकाचा सर्व हिस्सा भरून देत नव्हते. सरकारी खत कंपन्या देखील आयात केली जाणारी अथवा देशात उत्पादन केली जाणारी जी खते आहेत, ती अनेकदा तोट्यात विकत होत्या. ही तफावत भरून काढण्यासाठी या कंपन्या राष्ट्रीय बचत योजना निधीमधून किंवा बँकांकडून उधार उसनवारी करत होत्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय अन्न महामंडळास आपली कर्ज फेडता यावीत, त्याचप्रमाणे खत कंपन्यांना मदत म्हणून 2020-21 मध्ये अतिरिक्त अनुदाने दिली.

बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही वस्तू व सेवा, या त्याच्या किमतीपेक्षा कमी दरात देणे हा मार्ग पत्करण्याऐवजी सरकारने थेटपणे लाभार्थींच्या खात्यात कुठल्याही मदतीची रक्कम धाडणे, हा मार्ग अधिक योग्य आहे. गोरगरिबांचे हित साधण्याचा हा अधिक प्रभावी मार्ग असल्याचे मानले जाते. परंतु दीर्घकाळात सरकारी अनुदाने व सवलती कमी करणे, हे गरजेचे असते. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सवलतीवरील बोजा कमी करायलाच हवा!