Delhi Corruption Case: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दिल्ली सरकारी शाळांमधील वर्गखोल्यांच्या बांधकामात 1,300 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पक्षाचे (आप) ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास मान्यता दिली आहे. दिल्ली सरकारच्या दक्षता संचालनालयाने २०२२ मध्ये या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. या मागणीबाबत मुख्य सचिवांना अहवालही सादर करण्यात आला होता. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) गुरुवारी दोन्ही माजी AAP मंत्र्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.

राष्ट्रपतींनी सिसोदिया आणि जैन यांच्यावर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या संदर्भात एफआयआर नोंदवण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) ने 17 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या एका अहवालात सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) द्वारे दिल्ली सरकारी शाळांमधील 2,400 पेक्षा जास्त वर्गखोल्यांच्या बांधकामात अनियमितता अधोरेखित केल्या आहेत.

वृत्तानुसार अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत दिल्लीच्या भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोला (ACB) सिसोदिया आणि जैन यांच्याविरुद्ध अनियमिततेच्या संदर्भात औपचारिक चौकशी सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यावेळी सिसोदिया शिक्षणमंत्री होते, तर जैन यांच्याकडे दिल्लीचे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय होते.

जुलै 2018 मध्ये केंद्र सरकारने सुधारणेद्वारे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात कलम 17A जोडले होते. या अंतर्गत, भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पोलिस, सीबीआय किंवा कोणत्याही तपास यंत्रणेला भ्रष्टाचाराशी संबंधित कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

18 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जैन यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी करण्यात येत असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवण्यास मान्यता दिली होती. भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम 218 अंतर्गत 60 वर्षीय दिल्लीच्या माजी आरोग्य मंत्र्यांच्या विरोधात मंजुरीची मागणी करण्यात आली होती.

अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) तपास आणि ‘पुरेसे पुरावे’ उपस्थितीच्या आधारे जैन यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्याची विनंती गृह मंत्रालयाने राष्ट्रपतींना केली होती. सीबीआयने डिसेंबर 2018 मध्ये या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात म्हटले आहे की कथित असमान संपत्तीची रक्कम 1.47 कोटी रुपये आहे, जी 2015-17 मधील जैन यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जवळपास 217 टक्के जास्त होती.