नारायणगाव :  पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पावरील आक्षेप टाळण्यासाठी जीएमआरटीने तांत्रिक उपाय योजावेत किंवा जीएमआरटी प्रकल्प कमी लोकसंख्या असलेल्या भागात स्थलांतरीत करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पीएमओ व विज्ञान, तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडे केली.

1996 मध्ये जीएमआरटीची स्थापना झाल्यापासून औद्योगिकीकरणावर निर्बंध आल्याने कारखानदारी उभी करता येत नाही. नारायणगाव परिसरात साध्या वेल्डिंग वर्कशॉप्सला परवानगी देण्यासाठी व्यावसायिकांना बराच त्रास दिला जातो. मोबाइल नेटवर्कला घेतलेल्या आक्षेपामुळे परिसरात जवळपास एक ते दोन वर्ष नेटवर्क उशीरा आले. सारासार विचार केला असता जीएमआरटी प्रकल्पामुळे जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव परिसरात विकासाला खीळ बसली आहे.

प्रादेशिक विकासाची प्रचंड क्षमता असलेला पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प जुन्नर तालुका व परिसराच्या विकासासाठी वरदान ठरणारा होता. परंतु जीएमआरटीने उपस्थित केलेल्या आक्षेपामुळे रखडला आहे. पुणे जिल्ह्याचा झपाट्याने होत असलेला विकास आणि नागरीकरण लक्षात घेता या भागाच्या शाश्वत विकासाचा विचार करता पुणे- नाशिक रेल्वे प्रकल्पावरील आक्षेप दूर करण्यासाठी जीएमआरटीच्या शास्त्रज्ञांनी तांत्रिक तोडगा काढावा, अशी भूमिका खासदार डॉ. कोल्हे यांनी घेतली आहे.

अन्यथा जीएमआरटी प्रकल्प कर्कवृत्ताच्या जवळ असणे आवश्यक असल्याने ज्या भागात लोकसंख्या विरळ आहे अशा भागात जीएमआरटी प्रकल्प स्थलांतरीत करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.