शिरूर : राज्य सरकारच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” अंतर्गत शेतकऱ्यांना वीजटंचाईवर उपाय म्हणून कमी खर्चात सौर पंप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी प्रत्यक्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठा भ्रष्टाचार आणि पिळवणुकीचे प्रकार शिरूर तालुक्यात समोर येत आहेत. योजना लाभार्थ्यांसाठी असली तरी, ती काही ठराविक एजन्सी आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या एजंटांच्या फायद्याची संधी ठरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी फक्त ५ टक्के रक्कम भरायची असून उर्वरित ९५ टक्के रक्कम शासनाकडून अनुदान म्हणून दिली जाते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांकडून सौर पंप बसवण्यासाठी वेगवेगळ्या बहाण्यांनी अतिरिक्त खर्च आकारले जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. सौर साहित्य स्वतःच्या वाहनातून घेऊन जायला लावणे, खड्डे खोदणे, सिमेंट, वाळू, खडी स्वतः खरेदी करायला भाग पाडणे, पंप बसवण्यासाठी एक ते दोन हजार रुपये ‘अधिक’ घेणे, सौर पंप बिघडल्यास देखभाल-दुरुस्तीसाठी कोणतीही मदत न देणे, गॅरंटी कार्ड न देणे किंवा खराब साहित्य बसवणे यामुळे शेतकरी बेजार झाले असून अशा बोगस एजन्सीवर कारवाई करण्याची मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होत आहे. “मी पैसे भरले असूनही साहित्य स्वतः फाकटेहून आणायला सांगण्यात आले. काम सुरू करायलाही कोणी येत नाही. महिनाभर झाला तरी अजून सौर पंप कार्यान्वित झाला नाही, असे म्हसे येथील जेष्ठ नागरिक महादू मुसळे यांनी सांगितले. तसेच एजन्सी शेतकऱ्यांची अडवणूक करत आहेत. ही कामे त्यांची जबाबदारी असूनही ती शेतकऱ्यांकडून करून घेत आहेत. यांच्यावर कारवाई करून थेट ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकावे.” अशी मागणी शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक राजेंद्र गावडे यांनी केली आहे याबाबत शिरूर महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता सुमित जाधव यांनी स्पष्ट केले की, “सौर पंप मंजूर झाल्यानंतर साहित्य वाहतूक, खड्डे खोदणे, सिमेंट इत्यादी जबाबदारी एजन्सीचीच आहे. शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतल्यास ते चुकीचे असून, काही एजन्सीविरोधात तक्रारी आल्या आहेत. वरिष्ठ पातळीवर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.” दरम्यान, महावितरणमधील काही अधिकारी या एजन्सींचे बिले परस्पर पास करून देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्यायासाठी कुठेही दाद मागता येत नाही, ही खेदजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. या योजनेचे नियंत्रण MEDA व MSEDCLकडे असूनही एजन्सींच्या बेकायदेशीर वर्तनावर अंकुश नसल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. शासनाने यावर त्वरित दखल घेऊन दोषी एजन्सींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे व आर्थिक दंड ठोठावणे अत्यावश्यक आहे. हे प्रकरण केवळ एका गावापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यभरातील योजना अंमलबजावणीतील एक नमुना आहे. शासनाने जर वेळेत कारवाई केली नाही, तर शेतकरी संघटना आणि सामान्य शेतकरी एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा सिएटकाऱ्यानी दिला आहे. . तुमचाही अनुभव असाच असेल तर गप्प बसू नका महावितरणच्या जवळच्या कार्यालयाशी त्वरित संपर्क साधा आणि लेखी तक्रार नोंदवा. तुमच्या आवाजामुळे आणखी एखाद्या शेतकऱ्याची फसवणूक टाळू.
