Kerala state – केरळच्या (Kerala state) आर्थिक (Financial) संकटाबाबत केंद्र सरकारने खरपूस समाचार घेतला आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी आरोप केला की हे कोणतेही केंद्रीय धोरण नसून केरळच्या सत्ताधारी डाव्या प्रशासनाची उधळपट्टी आणि ऐशोरामाचा खर्च राज्याच्या आर्थिक संकटाला कारणीभूत आहे. दरम्यान, केंद्राचा हा आरोप केरळ सरकारने नाकारला आहे.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आर्थिक संकटाच्या मुद्द्यावर जनतेची दिशाभूल करताना मूर्खपणाची भूमिका बजावत आहेत, असा आरोप केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी केला. मुरलीधरन म्हणाले की मुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल नेहमीच केंद्राने न दिलेल्या निधीचे वेगवेगळे आकडे देतात.

केरळ सरकारवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले, तुम्ही केरळचे मुख्यमंत्री आहात. तुम्ही फसवू नये. राज्यमंत्र्यांनी युक्तिवाद केला, केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना देशाच्या कायद्याची माहिती असली पाहिजे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचीही त्यांना जाणीव असावी.

राज्याचे अर्थमंत्री बालगोपाल यांनी केरळ आणि इतर विरोधी शासित राज्यांवर आर्थिक बाबतीत भेदभाव केल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया आली आहे. याविरोधात राज्य सरकार कायदेशीर उपाय शोधणार असल्याचे सांगण्यात आले.

रविवारी कोल्लममध्ये पत्रकारांशी बोलताना बालगोपाल म्हणाले होते की, केंद्र सरकार आर्थिक बाबतीत राजस्थान आणि छत्तीसगडसह विरोधी-शासित राज्यांशी अत्यंत भेदभाव करत आहे. त्यापैकी केरळला सर्वाधिक भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.