कोल्हापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रार्दुभावामुळे राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या काळात महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदीत सक्रीय 13 लाख बांधकाम कामगारांना दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट (डीबीटी) जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानुसार राज्यातील 13 लाखांपैकी 9 लाख 17 हजार नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. अवघ्या 4 दिवसात 137 कोटी 61 लाखांचा निधी थेट बांधकाम मजुरांच्या खात्यात झाला जमा करण्यात आल्याने कष्टकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

या निर्णयाचा फायदा राज्यातील नोंदीत कामगारांना मिळत असून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षीही कोविड -19 या विषाणूच्या प्रादूर्भाव कालावधीत नोंदित बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली होती.

सध्या राज्यात 1 मे 2021 पर्यंत कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे  इमारत व इतर बांधकामे तसेच इतर कामगार वर्गाची कामे पूर्ववत सुरू झालेली नसल्याने कामगांराना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब विचारात घेऊन नोंदित कामगारांना दीड हजार रुपयाचा अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू होत असून याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास देण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

तसेच, नोंदीत बांधकाम कामगारांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची मंडळाकडून योजना राबविण्यात येत असून आतापर्यंत 2 लक्ष 3 हजार कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. सर्वच नोंदीत कामगारांची युद्धपातळीवर आरोग्य तपासणी करण्याचे योजिले आहे.

कोविड 19 विषाणू प्रादुर्भाव कालावधीत पार्श्वभूमीवर मुंबई/ नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर येथे बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह व रात्रीचे भोजन वितरित करण्यात येत आहे. त्यामुळे परप्रांतीय बांधकाम कामगारांनी स्थलांतर करू नये असे आवाहनही कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे.