पारलेच्या मदतीला अर्थमंत्री धावले

बिस्किटांवर कर कमी करण्यासाठी जीएसटी कॉन्सिलकडे जाणार

मुंबई  (प्रतिनिधी) – देशावर असलेले मंदीचे सावट आणि जीएसटीमुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे कारण देत पारले कंपनी 10 हजार कर्मचाऱ्यांना घरी बसणार असल्याच्या वृत्ताने मोठी खळबळ उडाली आहे. मात्र, यासंदर्भात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करीत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जीएसटी मंत्री परिषदेत छोट्या किमतींच्या बिस्किटावर टॅक्‍स कमी करावा, अशी मागणी करणार आहोत. यापूर्वीही सरकारने या परिषदेत टॅक्‍स कमी करण्याबाबत भूमिका मांडली होती आणि यापूढेही आमची हीच भूमिका कायम राहील, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना बिस्किटांसंदर्भात त्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. महाराष्ट्र सरकारने छोट्या किमतीच्या बिस्किटांना जीएसटी लावताना तो खालच्या स्लॅबमध्ये लावावा, असे लेखी निवेदन जीएसटी परिषदेला दिले आहे. जीएसटी परिषदेमध्ये इतर राज्यांचे अर्थमंत्रीही उपस्थित होते. बिस्किटच्यासंदर्भात व्हॅट, ऑक्‍ट्राय आणि एक्‍साईज असे एकत्रित धरून 20.63 टक्के टॅक्‍स लागत होता. त्यामुळे जीएसटी कॉन्सिलमध्ये अनेक राज्यांनी अशी हा स्लॅब 18 टक्‍क्‍यांवर आणावा, अशी मागणी केली. पण महाराष्ट्र सरकारने जी मागणी केली आहे त्यामुळे जीएसटीचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

देशात बिस्किटपासून साधारण 35 हजार कोटी रूपये जीएसटी प्राप्त होतो. त्यामुळे जीएसटीच्या अगोदर असणारा टॅक्‍स जीएसटीमध्ये का कमी केला जातोय असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, छोट्या बिस्किटांवर टॅक्‍स कमी करावा, अशीच महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. यासंदर्भात जीएसटी परिषदेला आम्ही पत्र लिहून विनंती करणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

भारताचा विकासदर सर्वाधिक

केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील सर्व देशांसमोर मंदीची समस्या उभी आहे. जगाचा विकास दर पाहिला तर सरासरी 2.2 टक्के आहे. जपान .5 टक्के, आपला विकास दर चायना, अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे. मंदी पाहता आपला जो विकास दर आहे तो वाढविण्याबाबत चिंतन व्हायला हवे. मंदीच्या कारणामुळे जे नवे उद्योग, वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार देण्यासाठी नव्या उद्योगांची आवश्‍यकता आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले. मंदि आहे याचा अर्थ असा नव्हे की इतर देशांच्या तुलनेत भारत मागे राहिला. इतर देशांच्या तुलनेत आजही भारताचा विकास दर जास्त आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

×