नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (सोमवार, 22 जुलै) रोजी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीडीपी वाढ 6.5 ते 7% असेल असे त्यात म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या म्हणजेच 23 जुलै रोजी सादर होणार आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणाशी संबंधित मोठ्या गोष्टी –

आर्थिक वर्ष 24 मध्ये जागतिक ऊर्जा मूल्य निर्देशांक घसरला. सरकारने एलपीजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली. यामुळे FY24 मध्ये किरकोळ इंधन महागाई दर कमी राहिला. ऑगस्ट 2023 मध्ये, एलपीजीच्या दरात 200 रुपयांची कपात करण्यात आली. तर मार्च 2024 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 2 रुपये/लिटरने कमी झाल्या.

प्रतिकूल हवामान, कमी होत जाणारे जलसाठे आणि पिकांचे होणारे नुकसान यामुळे कृषी क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागला. याचा परिणाम कृषी उत्पादन आणि अन्नधान्याच्या किमतीवर झाला. यामुळे आर्थिक वर्ष 24 मध्ये अन्नधान्य महागाई वाढून 7.5% झाली. 2023 मध्ये ते 6.6% होते.

PM-सूर्य घर योजनेत 30 GW सौरऊर्जेची क्षमता जोडणे अपेक्षित आहे. सौर मूल्य साखळीत सुमारे 17 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. PM-सूर्य घर योजना या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये 75,021 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली होती.
वाढत्या कामगारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत बिगरशेती क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे.

वित्तीय तूट FY26 पर्यंत GDP च्या 4.5% किंवा त्याहून कमी असणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ही माहिती दिली होती. तर 2024-25 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 0.7% ने कमी होऊन 5.1% होण्याचा अंदाज आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 ते 7% इतका आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताचा वास्तविक GDP 8.2% दराने वाढेल असे सांगण्यात आले आहे. हे सलग तिसरे वर्ष आहे जेव्हा GDP 7% पेक्षा जास्त नोंदवला गेला.

-आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये आगामी वर्षाच्या बजेटच्या प्राधान्यक्रमांची माहिती असते.
-विकास आढाव्यासोबतच, ज्या क्षेत्रांवर भर देण्याची गरज आहे त्या क्षेत्रांवरही प्रकाश टाकला आहे.
-हे सर्वेक्षण आजूबाजूला घडणाऱ्या अनेक समस्यांचे विश्लेषण करते आणि त्यांची कारणेही स्पष्ट करते.
-मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक सर्वेक्षण संकलित केले जाते.
-1950-51 ते 1964 या कालावधीतील अर्थसंकल्पासोबत ते सादर करण्यात आले. आता अर्थसंकल्पासमोर मांडला.
-आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये जीडीपी वाढ 8.2% होती

31 मे रोजी सरकारने संपूर्ण वर्षासाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2024 साठी जीडीपीचा तात्पुरता अंदाज जाहीर केला होता. FY24 मध्ये GDP वाढ 8.2% होती. आर्थिक वर्ष 23 मध्ये जीडीपी वाढ 7% होती. एका महिन्यापूर्वी RBI ने FY25 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.2% पर्यंत वाढवला होता. RBI ने आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी महागाईचा अंदाज 4.5% राखला होता.

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक व्यवहार विभाग दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतो. तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जातो. या सर्वेक्षणात गेल्या 12 महिन्यांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय अपेक्षा ठेवल्या जाणार आहेत, याचीही माहिती या सर्वेक्षणातून देण्यात आली आहे.

आर्थिक भवितव्य उज्जवल पण, संभाव्या असुरक्षितेकडेही द्यावे लागेल ध्यान –

देशाच्या आर्थिक क्षेत्राची स्थिती उज्ज्वल दिसत आहे, परंतु आर्थिक क्षेत्राला संभाव्य असुरक्षिततेचा सामना लागण्याची शक्यता आहे असे आज संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय वित्तीय क्षेत्र सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभे आहे. कर्जासाठी बँकिंग क्षेत्रावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी झाले आणि भांडवली बाजाराची भूमिका वाढली आहे. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशासाठी हा स्वागतार्ह विकास आहे.

भारताचे वित्तीय क्षेत्र सध्या गंभीर परिवर्तनातून जात असल्याने, या क्षेत्राला संभाव्य असुरक्षिततेसाठी देखील तयार राहिले पाहिजे.
या पुढील वाटचालीत कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि बँकांचे ताळेबंद खाजगी गुंतवणुकीला अधिक बळकट करतील अशी अपेक्षा आहे. निवासी रिअल इस्टेट बाजारातील सकारात्मक ट्रेंड हे सूचित करतात की घरगुती क्षेत्रातील भांडवल निर्मिती लक्षणीयरित्या वाढत आहे. वित्तीय क्षेत्राने भांडवल निर्मितीला समर्थन देणे आणि एमएसएमईमधील व्यापार, व्यवसाय आणि गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे या क्षेत्राला विकास साधणे शक्य होईल.

देशातील सर्व नागरिकांना विमा संरक्षण आणि सेवानिवृत्ती सुरक्षा प्रदान करणे देखील आवश्यक आहे असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जीडीपीमध्ये विमा आणि पेन्शन फंड मालमत्तेचा वाटा अनुक्रमे १९ टक्के आणि ५ टक्के आहे, अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मानाने हे प्रमाण खूप कमी आहे. सार्वजनिक किंवा खाजगी मालकीच्या वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्या ग्राहक-केंद्रित बनल्या पाहिजेत अशी अपेक्षाही यात व्यक्त करण्यात आली आहे.