नवी दिल्ली: लोकसभेने मंगळवारी फायनान्स बिल २०२५ ला ३५ सरकारी संशोधनांसह मंजुरी दिली. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २५ मार्च रोजी संसदेत हे संशोधित विधेयक सादर केले आणि बजेटमधील प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे आवाहन केले. यासह लोकसभेची बजेट मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता हे विधेयक राज्यसभेकडे विचारार्थ जाईल. राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी बजेट प्रक्रिया पूर्ण होईल. “घरेलू उत्पादनाला चालना” – निर्मला सीतारमण चर्चेदरम्यान सीतारमण म्हणाल्या, “या संशोधनांचा उद्देश शुल्क रचना सुसंगत करणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आहे.” इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) बॅटरीसाठी ३५ आणि मोबाइल निर्मितीसाठी २८ अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना कस्टम ड्युटीमधून सूट देण्यात आली आहे. ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६ टक्के डिजिटल टॅक्सही रद्द करण्यात आला आहे. तसेच, गुंतवणुकीसाठी सेफ हार्बर फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करून व्यवसाय सुलभता आणि स्पष्टता आणली आहे. “ही पावले भारताच्या व्यापार-गुंतवणूक धोरणांना जागतिक स्तरावर आणण्यासाठी, योग्य करप्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी आणि स्थानिक उद्योगांना बळ देण्यासाठी आहेत,” असे त्यांनी सांगितले. शुल्क रचनेत बदल सीतारमण यांनी सांगितले की, बजेटमध्ये घोषित कस्टम ड्युटी सुसंगतीकरणाला गती दिली आहे. शुल्क उलटफेर (ड्युटी इनव्हर्जन) दूर करण्यासाठी आणि इनपुट खर्च कमी करण्यासाठी सात कस्टम टॅरिफ दर काढून टाकले आहेत. आता आयातीवर एकतर सेस लागेल किंवा सरचार्ज, दोन्ही एकत्र लागणार नाहीत. राजकोषीय तूट आणि जीडीपी २०२५-२६ साठी राजकोषीय तूट ४.४ टक्के राहील, जी चालू वर्षाच्या ४.८ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (NSO) संशोधित अंदाजानुसार, २०२५-२६ मध्ये देशाचा जीडीपी ३,५६,९७,९२३ कोटी रुपये असेल, जो २०२४-२५ च्या ३,२४,११,४०६ कोटींपेक्षा १०.१ टक्के जास्त आहे. बजेट तरतुदी: ५०.६५ लाख कोटींचा खर्च केंद्र सरकारच्या २०२५-२६ च्या बजेटात एकूण खर्च ५०.६५ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित आहे, जो चालू वर्षाच्या तुलनेत ७.४ टक्के जास्त आहे. पुढील वर्षासाठी भांडवली खर्च ११.२२ लाख कोटी आणि प्रभावी भांडवली खर्च १५.४८ लाख कोटी रुपये असेल. सकल कर महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट ४२.७० लाख कोटी, तर सकल कर्जाचे उद्दिष्ट १४.०१ लाख कोटी रुपये आहे. केंद्र प्रायोजित योजनांसाठी ५,४१,८५०.२१ कोटी आणि केंद्रीय क्षेत्र योजनांसाठी १६.२९ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत. खर्च का वाढला? २०२५-२६ साठी खर्चाचा अंदाज बाजार कर्ज, ट्रेझरी बिले, बाह्य कर्ज, लघु बचत योजना आणि भविष्य निधीवरील व्याज, सशस्त्र दलांच्या भ= भांडवली खर्च, तसेच रोजगार निर्मिती योजनांसाठी वाढीव तरतुदी यामुळे वाढला आहे. राज्यांना एकूण २५,०१,२८४ कोटी रुपये हस्तांतरित केले जातील, ज्यात राज्यांचा हिस्सा, अनुदान/कर्ज आणि केंद्र प्रायोजित योजनांचा समावेश आहे. हे २०२३-२४ च्या २०,०९,६१६ कोटींपेक्षा ४,९१,६६८ कोटी जास्त आहे. फायनान्स बिल २०२५ ने नव्या आर्थिक युगाला सुरुवात केली आहे! डिजिटल टॅक्स म्हणजे काय ? डिजिटल टॅक्स म्हणजे डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रदान केल्या जाणाऱ्या सेवांवर किंवा व्यवहारांवर लावला जाणारा कर. हा कर प्रामुख्याने ऑनलाइन जाहिराती, डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे विक्री, डेटा वापर किंवा इतर डिजिटल सेवांवर आकारला जातो. याला काही वेळा “गूगल टॅक्स” असेही संबोधले जाते, कारण याचा मोठा प्रभाव गुगल, फेसबुक, ॲमेझॉनसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांवर पडतो, ज्या डिजिटल जाहिराती आणि ऑनलाइन सेवांमधून मोठी कमाई करतात. डिजिटल टॅक्सचा उद्देश ? महसूल संकलन: पारंपरिक करप्रणालीतून डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांकडून कर वसूल करणे कठीण होते, कारण या कंपन्या अनेकदा देशाबाहेर नोंदणीकृत असतात. डिजिटल टॅक्समुळे सरकारांना स्थानिक पातळीवर महसूल मिळतो. समानता: स्थानिक व्यवसाय आणि डिजिटल क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये कराच्या बाबतीत समानता आणणे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार: डिजिटल सेवांचा वाढता वापर लक्षात घेऊन त्यावर कर आकारणी करणे. भारतात डिजिटल टॅक्स ? भारतात २०१६ मध्ये “इक्वालायझेशन लेव्ही” (Equalisation Levy) नावाने डिजिटल टॅक्स सुरू झाला. सुरुवातीला यात ऑनलाइन जाहिरातींवर ६ टक्के कर लावला गेला. २०२० मध्ये याचा विस्तार करून ई-कॉमर्स व्यवहारांवर २ टक्के कर लागू करण्यात आला. हा कर प्रामुख्याने परदेशी टेक कंपन्यांना लक्ष्य करतो, ज्या भारतात सेवा देतात पण येथे भौतिक उपस्थिती नसते. फायनान्स बिल २०२५ मधील बदल ? फायनान्स बिल २०२५ मध्ये ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६ टक्के डिजिटल टॅक्स (गूगल टॅक्स) काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे डिजिटल जाहिरात क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल आणि व्यवसाय सुलभतेत वाढ होईल, असे सरकारचे मत आहे. थोडक्यात, डिजिटल टॅक्स हा डिजिटल युगातील आर्थिक व्यवहारांना कराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न आहे, जो आता बदलत्या धोरणांनुसार सुधारला जात आहे. डिजिटल टॅक्स हटवण्याचे फायदे आणि तोटे – डिजिटल टॅक्स हटवण्याचे निर्णय, जसे की फायनान्स बिल २०२५ मध्ये ऑनलाइन जाहिरातींवरील ६ टक्के डिजिटल टॅक्स (गूगल टॅक्स) रद्द करण्याचा, याचे फायदे आणि तोटे खालीलप्रमाणे आहेत: फायदे व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business): डिजिटल टॅक्स हटवल्याने ऑनलाइन जाहिरात कंपन्यांचा कराचा बोजा कमी होईल, विशेषतः गुगल, फेसबुकसारख्या परदेशी टेक कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे सोपे होईल. यामुळे भारतात डिजिटल क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढू शकते. डिजिटल जाहिरातींना प्रोत्साहन: जाहिरात खर्च कमी झाल्याने छोटे व्यवसाय आणि स्टार्टअप्स ऑनलाइन जाहिरातींसाठी अधिक बजेट खर्च करू शकतील. यामुळे डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्राला चालना मिळेल. स्पर्धात्मकता वाढ: डिजिटल टॅक्समुळे भारतीय बाजारपेठेत परदेशी कंपन्यांवर अतिरिक्त कराचा भार होता, जो आता हटल्याने स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमधील स्पर्धा अधिक संतुलित होईल. ग्राहकांना फायदा: जाहिरात खर्च कमी झाल्याने कंपन्या उत्पादनांच्या किमती कमी ठेवू शकतील, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळू शकतो. आर्थिक वाढ: डिजिटल क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक आणि व्यवसाय विस्तारामुळे रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. तोटे – महसुलाचे नुकसान: सरकारला डिजिटल टॅक्समधून मिळणारा महसूल थांबेल. भारतात ऑनलाइन जाहिरातींमधून मोठ्या प्रमाणात कमाई करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांकडून हा कर वसूल केला जात होता, जो आता बंद होईल. स्थानिक कंपन्यांवर परिणाम: डिजिटल टॅक्स हा स्थानिक आणि परदेशी कंपन्यांमधील कर असमानता दूर करण्यासाठी होता. तो हटवल्याने परदेशी टेक कंपन्यांना फायदा होऊन स्थानिक डिजिटल कंपन्यांवर स्पर्धेचा दबाव वाढू शकतो. करप्रणालीतील असमानता: पारंपरिक व्यवसायांना कर द्यावा लागतो, पण डिजिटल क्षेत्रातील कंपन्यांना सूट मिळाल्याने करप्रणालीत असमानता निर्माण होऊ शकते, ज्यावर टीका होऊ शकते. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे नियमन: डिजिटल टॅक्स हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा एक मार्ग होता. तो हटवल्याने परदेशी टेक कंपन्यांचे भारतातील आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण कमी होऊ शकते. दक्षिण भारतीय राज्यांचा विरोध: डिजिटल टॅक्समधून मिळणारा महसूल राज्यांना वाटला जात होता. हा कर हटवल्याने दक्षिण भारतीय राज्यांना कमी निधी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे त्यांचा विरोध वाढू शकतो. दरम्यान, डिजिटल टॅक्स हटवणे हे डिजिटल क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे आणि व्यवसाय सुलभ करणारे पाऊल आहे, परंतु यामुळे सरकारला महसुलाचे नुकसान आणि करप्रणालीतील असंतुलनाचा धोका आहे. या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असतील.
