मुंबई  – सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु असतानाच एमपीएससीने परस्पर याचिका दाखल केली होती. या प्रकरानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका एमपीएससी मागे घेणार आहे.

न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याचे निर्देश एमपीएससीने आपल्या वकिलांना दिले आहेत. सरकारला अंधारात ठेवून ही याचिका परस्पर दाखल करत एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांची निवड रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु आता एमपीएससीने वकिलांना ही याचिका मागे घेण्यास सांगितले आहे.

एमपीएससी स्वतंत्र आहे, त्यांना स्वायत्तता आहे. यामध्ये दुमत असण्याचं कारण नाही. राज्यात महत्त्वाचा विषय सुरु असताना याचिका दाखल करायला नको होती. परंतु एमपीएससीच्या याचिकेविषयी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना माहिती घेण्यास सांगितले आहे. या संदर्भात मुख्य सचिव माहिती घेतील. सर्व माहिती घेतल्यानंतर कोणी जाणीवपूर्वक याचिका दाखल केली आहे की आणखी काही हे स्पष्ट होईल. एमपीएससी संदर्भात आम्ही योग्य मार्ग काढू, असे अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान, राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत संतापाचा सूर पाहायला मिळाला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेकांनी संताप व्यक्‍त केला आहे. सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध मंत्रिमंडळाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असून संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.