प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महापालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायतीबरोबरच पीएमआरडीएच्या हद्दीत तुकडाबंदी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. या बदलानंतरच तुकडेबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची चर्चा आहे.तुकडेबंदी कायद्यात मान्यताप्राप्त लेआऊट (रेखांकन) जमिनींचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कायद्यातील कलम ८ (ब) ही तरतूद रद्द करावी लागणार आहे.

त्याचबरोबरच महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्ट मधील नियमातही काही बदल करावे लागणार आहेत. कारण या नियमामुळे दहा गुंठ्यांच्या आतील तुकड्यांची दस्तनोंदणी करण्यास बंदी घातली आहे. ते नियम देखील वगळावे लागणार आहेत. त्यानंतरच अशा तुकड्यांतील जमिनींची दस्तनोंदणी करता येणे शक्य होणार आहे. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावयाची असेल, तर राज्य शासनाने राज्यपाल यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल, त्यांनी अध्यादेश काढावा लागेल.

अथवा हिवाळी अधिवेशनामध्ये थेट कायदा बदलाचा प्रस्ताव सादर करून त्यास मान्यता घ्यावी लागणार आहे. जोपर्यंत या दोन्ही पैकी एक पर्यायांची अंमलबजावणी राज्य शासनाकडून होत नाही.तो पर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.