सातारा – शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरीता 25 टक्के प्रवेश नाकारणाऱ्या चार शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना हक्कापासून वंचित ठेवल्यास बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, अशी अंतिम कारणे दाखवा नोटीस प्राथमिक शिक्षणाधिकारी शबनम मुजावर यांनी चार शाळांना बजावली आहे. याबाबत खुलासा मागवण्यात आला असून शाळा खुलासा देणार की शाळांची मान्यता रद्द होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

सातारा येथील गुरुकूल इंग्लिश मिडियम स्कूल, युनिव्हर्सल नॉलेज सिटी व के. एस. डी. शानबाग इंग्लिश मिडियम स्कूल आणि चिमणगाव येथील विवेकानंद ऍकॅडमी ऑफ ह्युमन एक्‍सलन्स या चार शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अंतिम कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आली आहे. शाळेतील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात येणार असून प्रवेश देण्याबाबत अनुकूलता न दाखवल्यास प्रसंगी शाळा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असा इशाराही शबनम मुजावर यांनी दिला आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील नियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील मुलामुलींना 25 टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. याबाबत शासनाने वेळोवेळी सूचना दिल्या असून त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही केली आहे. मात्र, या चार शाळा आरटीई प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत.

ही बाब गंभीर असल्याने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मधील नियम 12 (1) (ख) नुसार पुढील कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, अशी नोटीस मुजावर यांनी या चार शाळांना बजावली आहे. या नोटीसीची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), विभागीय शिक्षण उपसंचालक कोल्हापूर यांना पाठवण्यात आली आहे.

शाळांकडून अनेक बाबींचे उल्लंघन
ज्या चार शाळांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांनी वंचित व दुर्बल घटकातील 25 टक्के प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवले आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 व नियमावली 2011 मधील मानके व प्रमाणके यांची परिपूर्ती करण्यास कसूर केली आहे. शासन धोरणाची अंमलबजावणी न करणे, शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे, शिक्षण विभागाने बोलावलेल्या बैठकांना गैरहजर राहणे आदी बाबींचे संबधित शाळांनी उल्लंघन केले असल्याची माहिती शबनम मुजावर यांनी दिली.