मुंबई – ‘सिंघम’ (Singham) सारख्या चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे कायदेशीर प्रक्रियेची पर्वा न करता झटपट न्याय देणाऱ्या “हिरो पोलिस’ची (police) सिनेमॅटिक प्रतिमा अतिशय धोकादायक संदेश देते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी व्यक्त केले.

भारतीय पोलिस (police) फाउंडेशनने वार्षिक दिन आणि पोलिस सुधारणा दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना न्यायमूर्ती पटेल यांनी कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या अवास्तव आकर्षणाबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले.

पटेल पुढे म्हणाले की, देशात पोलिसांची “दबंग, भ्रष्ट आणि बेजबाबदार” अशी ख्याती आहे आणि न्यायाधीश, राजकारणी आणि अनेक पत्रकारांसह इतरांबद्दलही असेच म्हणता येईल. भारतीय सिनेमातील पोलिसांचे आणि न्यायव्यवस्थेचे चित्रण वास्तवाला धरुन नसल्याबद्दल पटेल यांनी खंत व्यक्त केली.

पटेल पुढे म्हणाले की, न्यायालय आपले काम करत नाही, असे जेव्हा जनतेला वाटते, तेव्हा पोलिस कारवाई करतात; तेव्हा लोक आनंदोत्सव साजरा करतात. म्हणूनच जेव्हा बलात्काराचा आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना चकमकीत मारला जातो,

तेव्हा लोक उत्सव साजरा करतात. लोकांना वाटते की, आरोपीला मारुन टाकले म्हणजे पिडीतेला न्याय मिळाला. पण खरेच असे असते का? न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, सिंघम चित्रपटात,

विशेषत: त्याच्या क्‍लायमॅक्‍समध्ये, प्रकाश राज यांनी साकारलेल्या नेत्यावर संपूर्ण पोलीस दल हल्ला करते आणि आता न्याय मिळाला असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. पण मी विचारतो, आम्हाला काय मिळाले? तो संदेश किती धोकादायक आहे याचा आपण विचार केला पाहिजे.

पटेल शेवटी म्हणाले की, चित्रपटांमध्ये पोलीस न्यायाधीशांविरुद्ध कारवाई करताना दिसतात. हे न्यायाधिश सहसा विनयशील, भित्रे, जाड चष्मा घातलेले आणि अतिशय खराब कपडे घातलेले दाखवले जातात.

न्यायालयांवर दोषींना सोडून देत असल्याचा आरोप सिनेमातले नायक करतात. मग नायकाच्या भूमिकेत एकटा पोलीस न्याय देतो. अशा पद्धतीने जर गुन्हेगारी प्रकरणांचा निकाल लावायचा असेल, तर न्यायालये हवीत तरी कशाला?