हितेंद्र गांधी
पावसाचा जोर मंदावला : कुकडी प्रकल्पात 89 टक्के पाणीसाठा

जुन्नर  – गतवर्षी झालेल्या पावसापेक्षा यंदा जास्त पाऊस झाल्यामुळे कुकडी प्रकल्पातील सर्वच धरणांच्या पाणीसाठ्यात तुलनेने चांगली वाढ झाली आहे. गतवर्षी माणिकडोह धरणातून ऑक्‍टोबर महिन्यात सुमारे 55 दिवसांचे जम्बो आवर्तन सोडल्यामुळे तालुक्‍यात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे यावर्षी पाणीवाटपाबाबत प्रशासनाने तालुक्‍यात लागणारे पाणी राखीव ठेवूनच पाणी सोडावे, अशी अपेक्षा आहे. कुकडी प्रकल्प हा आठमाही असून खरीप व रब्बी पिकांसाठी पाणी राखीव ठेवले जाते.

जुन्नर तालुक्‍यात गेल्या चार-पाच दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिली असून कुकडी प्रकल्पात शनिवारअखेर (दि. 17) एकूण पाणीसाठा 26.99 टीएमसी (88.41 टक्के) इतका झाला असून, गतवर्षीपेक्षा जवळपास 7 टीएमसी साठा अधिक झाला आहे. गतवर्षी आजअखेर 20.57 टीएमसी (67.33टक्के) पाणीसाठा होता. तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागांतही पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी अतिपावसामुळे खोळंबलेली कामे सुरू केली आहेत. पावसामुळे पाणीसाठ्यात मोठी वाढ झाली असून, जवळपास सर्वच धरणांमध्ये पूर्ण क्षमतेने पाणी जमा होत आहे. वडज, येडगाव व डिंभे धरणांतून अद्याप विसर्ग सुरू आहे.

पाणीपरवाना व मागणी नोंदविणे गरजेचे

राज्यातील सर्व धरणांचे पाणीवाटप कालवा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते. या समितीपुढे प्रत्येक विभागातील शेतकऱ्यांनी नोंदवलेल्या पाणी मागणीनुसार वाटपाचे सूत्र ठरत असते. त्यामुळे मंत्रालयातून पाणी सोडण्याचे आदेश आल्यावर कुणीही पाणी थांबवू शकत नाही.

जुन्नर तालुक्‍यात गेल्या वर्षी माणिकडोह धरणावर याबाबत आंदोलने झाली होती, मात्र नेत्यांची समजूत घालून तातडीने पाणी सोडण्यात आल्याचा अनुभव जुन्नरकरांचा आहे. पाणीसाठा राखीव ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाणी परवाना काढून पाणीमागणीसाठी नमुना 7 चा अर्ज पाटबंधारे खात्याकडे करणे गरजेचे आहे, असे प्रगतशील शेतकरी शिवम घोलप यांनी सांगितले. याकरिता शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 500 ते 600 रुपये भरावे लागतात, तर उसाला बारमाही पट्टीप्रमाणे हेक्‍टरी सुमारे 1200 भरावे लागतात. खरीप, रब्बी व बारमाही पाणीपट्टीचे दर वेगवेगळे असून नोंदणी जास्तीत जास्त केल्यास त्यासाठी पाणी राखीव ठेवणे कालवा समितीला बंधनकारक ठरते.

पाणीवाटपाची सूत्रे बदलण्याची शक्‍यता?

कुकडी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील लाभधारकांना कालवा वाटप समितीने ठरविलेल्या निकषांप्रमाणे पाणीवाटप केले जाते; मात्र या पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या समितीवर राजकीय दडपण येत असल्याची चर्चा आहे. विविध नद्यांवर बांधल्या गेलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर अवलंबून असलेली शेती पाणीवाटपातून वगळण्याबाबत विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. हा निकष लागू केल्यास जुन्नर व आंबेगाव तालुक्‍यातील हजारो हेक्‍टर शेती केटी आधारित असल्याचे दाखवून पाणीमागणी कमी होणार आहे.