नवी दिल्ली : दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सरकारी निधीच्या गैरवापर प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. केजरीवाल यांच्यावर प्रसिद्धीसाठी मोठे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.

केजरीवाल आणि इतर दोन नेते गुलाब सिंग आणि नीतिका शर्मा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने १८ मार्चपर्यंत अहवाल मागितला आहे. हे प्रकरण २०१९ चे आहे. यापूर्वी, कनिष्ठ न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती आणि एफआयआरला परवानगी देण्यास नकार दिला होता.

या याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की केजरीवाल, आम आदमी पक्षाचे (आप) माजी आमदार गुलाब सिंग आणि द्वारका नगरसेविका नीतिका शर्मा यांनी परिसरात मोठमोठे होर्डिंग्ज लावून सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केला आहे. गेल्या जानेवारी २०२४ मध्ये, माहिती आणि प्रचार संचालनालयानेही आपला राजकीय जाहिरातींसाठी सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर केल्याबद्दल व्याजासह १६३.६२ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले होते.

योजनेच्या बजेटपेक्षा जास्त पैसे प्रसिद्धीवर : भाजप

जानेवारी २०२५ मध्ये, भाजपने आरोप केला होता की आपने काही योजनांच्या बजेटपेक्षा त्यांच्या प्रसिद्धीवर जास्त खर्च केला आहे. भाजपने दावा केला की बिझनेस ब्लास्टर्स योजनेसाठी ५४ कोटी रुपये जारी करण्यात आले, तर त्याच्या प्रसिद्धीवर ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याच वेळी, मेंटर योजनेसाठी १.९ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले होते, तर योजनेच्या प्रचारासाठी २७.९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. स्टबल मॅनेजमेंट योजनेचे बजेट ७७ लाख रुपये होते, तर २८ कोटी रुपये प्रसिद्धीवर खर्च करण्यात आले.